३ नोव्हेंबरला नोटीस अन् ४ नोव्हेंबरला दिलासा; मुंबई महापालिका आयुक्त प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वात मोठा निर्णय
Supreme Court Withdraws Action Against BMC Commissioner: मुंबई महापालिका आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. वेतन रोखण्याचा आदेश मागे घेण्यात आला आहे. कारणे दाखवा नोटीसही रद्द केली आहे.
मुंबई महापालिका आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आयुक्तांविरोधात बजावण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटीस आणि आयुक्तांसह त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन रोखण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घेतले आहेत. 4 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निर्णय घेतला.
त्यामुळे महापालिका आयुक्तांना तूर्तास दिलासा मिळाला असला, तरी महापालिकेने केलेल्या कार्यवाहीवर न्यायालयाने अद्याप अंतिम समाधान व्यक्त केलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 13 नोव्हेंबर 2025 आणि 28 जुलै 2026 रोजी काही आदेश दिले होते. या आदेशांचे पालन करण्यात आले नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर न्यायालयाने 3 नोव्हेंबर रोजी मुंबई महापालिका आयुक्तांविरोधात अवमानाची नोंद केली होती. तसेच आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.
याशिवाय आयुक्त आणि त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन रोखण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. या कारवाईमुळे महापालिका प्रशासनात खळबळ उडाली होती. मात्र दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 4 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले हे निर्देश मागे घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 13 नोव्हेंबर 2025 आणि 28 जुलै 2026 या तारखांच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
त्यानंतर आयुक्तांना बजावण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटीस आणि वेतन रोखण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला. मात्र या निर्णयाचा अर्थ महापालिकेने केलेल्या कार्यवाहीला न्यायालयाने पूर्णपणे मान्यता दिली आहे, असा होत नाही. न्यायालयाने या कार्यवाहीबाबत कोणतेही अंतिम मत व्यक्त केलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. आयुक्तांनी आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर तपशील देणारे वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र पुढील सुनावणीपूर्वी सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून आयुक्तांनी न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी नेमकी कोणती पावले उचलली, याची माहिती न्यायालयासमोर मांडावी लागणार आहे. त्यामुळे आयुक्तांना तूर्तास दिलासा मिळाला असला, तरी प्रकरणावर अंतिम पडदा पडलेला नाही. पुढील सुनावणीत सादर होणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रानंतर न्यायालय याबाबत काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
