शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे पुरवणार, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 3 मोठे निर्णय

मुंबई : राज्यातील सर्व शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये 6 ते 18 वर्षे वयोगटाच्या मुलांमधील दृष्टीदोष निवारण्यासाठी त्यांना मोफत चष्मे पुरवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय आज (19 फेब्रवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला (Free glasses to school students in Maharashtra). या योजनेसाठी सुमारे 20 कोटी रुपये अनावर्ती आणि 5 कोटी रुपये आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी आकस्मिकता निधीतून 10 हजार कोटी रुपये घेण्यास मान्यता देणे आणि निरा उजवा-डावा कालव्यातील पाण्याचे समन्यायी वाटप करणे यावरही निर्णय घेण्यात आला.

सध्या केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत शालेय मुलांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करण्यात येते. या वर्षात 1195 वैद्यकीय पथके यासाठी कार्यरत आहेत. त्यांच्या तपासण्यात दृष्टीदोषाचे प्रमाण वाढलेले आढळले आहे. शाळांमध्ये 1 कोटी 21 लाख 67 हजार 585 इतकी मुलं शिकत असून दृष्टीदोषाचे प्रमाण 8 टक्के इतके आहे. या मुलांना चष्मे उपलब्ध करुन दिल्यास एकूणच त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत सुधारणा होईल. एका चष्म्याची सरासरी किंमत 200 रुपये असून 25 टक्के विद्यार्थ्यांचा चष्म्याचा नंबर पुढील वर्षात बदलण्याची शक्यता असल्याने त्यासाठी देखील खर्च अपेक्षित आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे दृष्टीदोष असलेल्या मुलांना निश्चित करण्यात आलेल्या पुरवठादाराकडून त्याच्या घरी अथवा शाळेत मोफत चष्मा पोहचवण्यात येईल.

महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 10 हजार कोटी रुपये इतका निधी आकस्मिकता निधी अग्रीमाद्वारे उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संदर्भातील अध्यादेश विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने तसेच राज्यपालांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येईल.

सध्या आकस्मिकता निधीची मर्यादा 150 कोटी इतकी आहे. या मर्यादेत 10 हजार कोटींची तात्पुरती वाढ करून ती आता 10,150 कोटी इतकी करण्यात येईल. शासनाने 22 फेब्रुवारी 2020 पासून ही योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5 मार्चपर्यंत या योजनेसाठी 10 हजार कोटींची आवश्यकता असल्याने आकस्मिकता निधी अग्रीम घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

निरा उजवा व डावा कालव्यातील पाण्याचे समन्यायी वाटपाचा निर्णय

निरा देवघर व गुंजवणी धरणाचे कालवे कार्यान्वित नसल्यामुळे विना वापर राहणारे पाणी समन्यायी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात निरा उजवा आणि डावा कालवा येथील लाभक्षेत्रास वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा फायदा दोन्ही कालव्यांच्या क्षेत्रात झालेले नागरीकरण, औद्योगीकरण, कृषीपूरक उद्योग, साखर कारखाने, फळबागांना होईल.

निरा देवघर धरणाचे काम 2007 मध्ये पूर्ण झाले असून 11.73 टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. गुंजवणी धरणात 2018 पासून 3.69 टीएमसी पाणीसाठा निर्मित झालेला होता. या दोन्ही प्रकल्पांच्या कालव्याची कामे अपूर्ण असल्याने त्यांच्या नियोजित लाभक्षेत्रात पाणी वापर होऊ शकत नाही, ही बाब विचारात घेऊन या पाण्याचा वापर होण्याच्या दृष्टीने या दोन्ही धरणात उपलब्ध होणारे मूळ प्रकल्पाची गरज भागल्यावर शिल्लक राहणारे पाणी निरा डावा कालवा व निरा उजवा कालवा यात समन्यायी तत्वावर वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

निरा डावा कालवा 55 % आणि निरा उजवा कालवा 45 % पाणीवाटप

या निर्णयामुळे दोन्ही कालव्याच्या लाभक्षेत्रामध्ये समन्यायी तत्वावर 2427 हेक्टर/टीएमसी या प्रमाणात पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध होईल. निरा डावा कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील पुरंदर व बारामती, इंदापूर तालुक्यातील 37070 हे. लाभक्षेत्राला आणि निरा उजव्या कालव्याच्या खंडाळा, फलटण, माळशिरस, पंढरपूर सांगोला तालुक्यांच्या 65506 हे. लाभक्षेत्राला फायदा होईल. 8 तालुक्यातील ग्रामीण / शहरी भागाच्या पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होईल. निरा उजव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील बिगर बारमाही पंढरपूर व सांगोला तालुक्यातील ब्रँच 2 च्या खालील वितरीकांना उन्हाळी हंगामामध्ये सिंचनासाठी व पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच या दोन्ही कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात झालेले नागरीकरण, औद्योगिकरण व परिसरातील कृषीपुरक उद्योग जसे साखर कारखाने, दुग्धव्यवसाय, पोल्ट्री फॉर्म व फळबागांवर अवलंबुन असणारे उद्योग सुरळीतपणे चालु राहतील.

Free glasses to school students in Maharashtra