MLC: विधानपरिषदेच्या ‘त्या’ 12 आमदारांची यादी अखेर रद्दबातल, राज्यपालांनी दिली मान्यता, आता शिंदे सरकार नवी यादी देणार
ही 12 विधान परिषद आमदारांची यादी मागे घेण्याचे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर आता त्या 12 जागी नवी यादी पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारकडून राजभवनाला देण्यात आली आहे.
मुंबई- राज्यपालांकडून नामनिर्देशित करण्यात येणाऱ्या 12 आमदारांच्या (12 MLC list )यादीवरुन उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बराच वादंग झाला होता. अखेरपर्यंत सरकारने दिलेली 12 नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंजूर केली नव्हती. आता राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही 12 नावांची यादी मागे घेण्याचे पत्र (withdrawal)राज्यपालांना लिहिले होते. त्यानंतर राज्यपालांनी अखेरीस ही यादी मागे घेण्यास मंजुरी दिली आहे. 2020 साली ही 12 आमदारांची यादी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray)यांच्याकडून देण्यात आली होती. ती यादी अखेरीस रद्द करण्यात आली आहे.
ही आधीच्या सरकारने दिलेली 12 आमदारांची यादी मागे घेण्यात यावी, असे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांना दिले होते. त्यानंतर राज्यपालांनी हा निर्णय घेतला आहे.
राज्यपालांनी दोन वर्षे ही यादी रोखून धरल्याचा आरोप करत, यावरुन महाविकास आघाडीचे नेते आणि भाजपात अनेकदा वादही झाला होता. भाजपासाठी ही यादी रोखून धरल्याचा आरोप मविआ नेत्यांकडून करण्यात आला होता.
12 जणांच्या नावांच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या यादीला राज्यपालांनी मंजुरीही दिली नव्हती, तसेच त्यांनी ही यादी फेटाळलीही नव्हती. ही 12 नावांची यादी राज्यपालांकडे दोन वर्षे पडून होती. त्यांनी या 12 सदस्यांना विधान परिषद आमदारकी दिलीच नाही.
राज्य सरकार नवी यादी देणार
ही 12 विधान परिषद आमदारांची यादी मागे घेण्याचे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर आता त्या 12 जागी नवी यादी पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारकडून राजभवनाला देण्यात आली आहे.
शिवसेनेत झालेल्या बंडानंतर एकनाथ शिंदे आणि भाजपा यांनी राज्यात सत्ता स्थापन केल्यानंतर, दोन महिन्यांनी या 12 आमदारांच्या बाबत सरकारच्या वतीने राज्यपालांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या यादीतील यांची संधी हुकली
उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे 2020साली ही यादी दिली होती. त्यात शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, विजय करंजकर, नितीन बानगुडजे-पाटील आणि चंद्रकांत रघुवंशी यांचा समावेश होता. तर राष्ट्रवादीकडून शेतकरी नेते राजू शेट्टी, एकनाथ खडसे, यशपाल भिंगे आणि गायक आनंद शिंदे यांचा समावेश होता. काँग्रेसकडून रजनीताई पाटील, सचिन सावंत, अनिरुद्ध वानकर आणि मुझफ्फर हुसेन अशा चार नावांचा समावेश होता. राज्यपालांनी याबाबत काहीही निर्णय न घेत्लयाने अखेरीस ही यादी आता रद्दबातल ठरली आहे.
कोर्टातही गेले होते प्रकरण
राज्यपालांकडे असलेल्या या 12 नावांच्या यादीबाबत कोणताही निर्णय होत नसल्याने, याबाबत एक जनहितयाचिकाही मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मात्र याबाबत राज्यपालांना कोणतेही निर्देश देण्यास कोर्टाने असमर्थता व्यक्त केली होती.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ही बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याही निदर्शनास आणून दिली होती. राज्यपाल जाणूनबुजून या १२ आमदारांची नियुक्ती करीत नसल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता.
