Tv9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट | महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळणार की नाही?

मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेवरुन तब्बल 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचा इशारा दिला आणि जुन्या पेन्शनचा मुद्दा सभागृहात चर्चेत आला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी याबद्दल राज्याचं हित महत्वाचं असल्याचं सांगतानाच, इतर पर्यायांसाठी कर्मचाऱ्यांशी चर्चेस तयार असल्याचं म्हटलंय. जुनी पेन्शनबद्दल सरकारची काय भूमिका आहे आणि काय शक्यता आहेत याबाबत जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास सरकार नकारात्मक नाही, असं म्हणताना देवेंद्र फडणवीसांनी जुनी पेन्शनमुळे पडणाऱ्या आर्थिक बोजाचे परिणाम २०३० नंतर दिसतील. त्यामुळे राज्यकर्ते म्हणून भविष्याचा विचार व्हायला हवा, असं सांगत त्यांनी कर्चमाऱ्यांना संप न करण्याचं आवाहन केलं.

जवळपास सर्वच राज्यात जुनी पेन्शन योजनेसाठी आंदोलनं होतायत. महाराष्ट्रातल्या कर्मचाऱ्यांना 14 मार्चपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिलाय अनेक ठिकाणी नो पेन्शन, नो वोट…अशा मोहिमा सुरु झाल्यामुळे हा मुद्दा निवडणुकांचा दृष्टीनंही तापू लागलाय. पण हा मुद्दा निवडणुकांऐवजी दूरदृष्टीनं बघायला हवा, असं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय.

जुनी आणि नवी पेन्शनमधला फरक काय?

जुनी पेन्शन स्किमला OPS म्हणजे ओल्ड पेन्शन स्किम म्हटलं जातं. नव्या पेन्शन स्किमला NPS म्हणजे न्यू पेन्शन स्किम म्हटलं जातं. महाराष्ट्रात 2005 पासून जुनी पेन्शन स्किम बंद झालीय. तर पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड या गैरभाजप शासित राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन पुन्हा लागू करण्यात आलंय. समजा जुन्या पेन्शनमध्ये तुमचा पगार ३० हजार होता, तर तुम्हाला निवृत्तीनंतर १५ हजार पेन्शन बसायची. नव्या पेन्शन स्किममध्ये ३० हजार पगाराला फक्त २७०० रुपये पेन्शन बसते. जुन्या पेन्शनमध्ये तुमच्या पगारातून रक्कम कपात होत नव्हती. नव्या पेन्शनमध्ये तुमच्या पगारातूनच दरमहा 10 टक्के आणि सरकार 14 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून जमा करते.

जुन्या पेन्शनमध्ये ग्रॅज्युटी, जीपीएफ, महागाई भत्ता, मृत्यूनंतर वारसदारालाही पेन्शन मिळत होती. नव्या पेन्शनमध्ये अशी कोणतीही सवलत नाही. जुन्या पेन्शनमध्ये पैसा हा सरकारी योजना किंवा वित्तीय संस्थांमध्ये लावलेला असायचा, त्यामुळे त्याची हमी होती. नव्या पेन्शनमध्ये अप्रत्यक्षपणे कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात होणारा पैसा शेअर बाजारात लावला जातो. यात हमीची शक्यता नसल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे.

विरोधकांची टीका

इकडे फडणवीसांनी राज्याचं भविष्य आणि दूरदष्टीचं मुद्दा उपस्थित केला असला, तरी भविष्यात जुनी पेन्शनचा मुद्दा निवडणुकांमध्ये मोठा बनण्याची शक्यता आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर कर्नाटकसारख्या भाजपशासित राज्यांत जुन्या पेन्शनचा अभ्यासही सुरु झालाय. मात्र शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकांवेळी पेन्शन आम्हीच देऊ शकतो असं फडणवीस म्हणाले होते. आता त्यांनी त्याला नकार दिला नसला तरी आकडेवारीचं जे उदाहरण दिलंय, त्यावरुन विरोधकांनी टीका केलीय.