Video : मराठा आरक्षणाचा उद्या कायदा होणार पण, सगेसोयरे..; पाहा Tv9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट

मुंबई : मराठा आरक्षणाची सरकारनं उद्या विशेष अधिवेशन बोलावलं असून स्वतंत्र आरक्षणाचा कायदा होणार आहे. मात्र जरांगे पाटील सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेवर ठाम आहेत. पुढच्या काही तासांत होणारं विशेष अधिवेशन महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजासाठी ऐतिहासिक असेल. कारण हे अधिवेशन मराठ्यांना आरक्षण देणारं असेल. ओबीसी किंवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देणार असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणालेत. तर जरांगे पाटील सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेवरुन कायदा करण्यावर ठाम आहेत.

विशेष अधिवेशनात मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा कायदा होणार आहे. म्हणजेच SEBC प्रमाणं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वरचं असेल सुप्रीम कोर्टानं आरक्षण रद्द करताना काढलेल्या त्रुटी दूर करुन नव्यानं कायदा केल्यानं आरक्षण टिकेल असा विश्वास सरकारला आहे. सरकारची भूमिका ही स्वतंत्र आरक्षणाची आहे. मात्र मुख्यमंत्री शिंदेंनी सगेसोयऱ्यांची जी अधिसूचना जरांगेंना दिली होती. त्यावरुन जरांगे मागे हटण्यास तयार नाही. सगेसोयऱ्यांचा कायदा न झाल्यास 21 तारखेपासून आंदोलनाची घोषणाच जरांगे पाटलांनी केलीय.

पाहा व्हिडीओ:-

जरांगेंसह मराठ्यांचा विराट आरक्षण मोर्चा 26 जानेवारीला नवी मुंबईतल्या वाशीत आला होता. 26 जानेवारीच्या मध्यरात्रीच सरकारनं जरांगेंच्या मागणीप्रमाणं सगेसोयऱ्यांची अधिसूचना काढली. 27 जानेवारीला सकाळी मुख्यमंत्री शिंदेंनी सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचना जरांगेंच्या हाती देऊन गुलाल उधळण्यात आला. ज्यांची नोंद नाही त्या व्यक्तीने गणगोणातील सगेसोयरे असल्याचं प्रतिज्ञापत्र देऊन आरक्षण द्यावं, अशी अधिसूचनेत सगेसोयऱ्यांची व्याख्या आहे. पण या अधिसूचनेला भूजबळांपासून ओबीसी संघटनांचा विरोध आहे. तर जे आमदार 50 टक्क्यांच्या आतील आरक्षण आणि सगेसोयऱ्यांच्या कायद्याच्या बाजूनं बोलणार नाहीत, ते मराठा विरोधी असतील असा थेट इशारा जरांगेंनी मराठा आमदारांनाही दिलाय.

कोणत्याही समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर तो समाज मागास घोषित होणं आवश्यक असते. त्यानुसार शिंदे सरकारला मागासवर्ग आयोगाद्वारे अहवाल मिळालाय. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात, सूत्रांच्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात कुणबी वगळून एकूण 32 टक्के मराठा असल्याची नोंद आहे. त्यामुळं 10 ते 13 टक्क्यांच्या दरम्यान स्वतंत्र आरक्षणाच्या कायद्याची शक्यता आहे. सर्व्हेतील हरकतींच्या अहवालात, मराठा समाज शैक्षणिक सामाजिक मागास असल्याचं 40% लोकांचं मत आहे, तर 41 % लोकांचा विरोध आहे. मराठे मागास सिद्ध होत असल्याचं सांगत आरक्षणाची शिफारस आयोगानं केलीय.

शिंदे सरकारनं स्वतंत्र आरक्षणाचा कायदा केला तर, महाराष्ट्रातलं मूळ आरक्षण 52 टक्क्यांच्यावर जाईल. महाराष्ट्रात मूळ आरक्षण 52 टक्के आहे. 5 जुलै 2019ला केंद्र सरकारनं आर्थिक मागास घटकांसाठी अर्थात EWS करीता 10 टक्के आरक्षण घोषित केलं. त्यानंतर राज्यांनीही ते लागू केलं. त्यामुळं महाराष्ट्रात आरक्षणाची एकूण टक्केवारी 62 टक्के आहे. आता मराठा समाजासाठी आधी प्रमाणेच 13 टक्के आरक्षणाचा कायदा झाल्यास महाराष्ट्रातलं आरक्षण 75 टक्क्यांवर जाईल. अशावेळी सरकारला आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थितीही दाखवावी लागेल. विशेष अधिवेशन काही तासांवर आलंय. त्यामुळं मराठा समाजाला आरक्षण कशाप्रकारे आणि किती टक्के देणार याची नेमकी स्पष्टता येईल.