
त्रिभाषा सूत्र देशातील किती राज्यात सुरू आहे, असा परखड सवाल करत उद्धव ठाकरे यांनी हिंदीविरोधात रणशिंग फुंकले. एक भाषा सूत्र का करत नाही. हिंदीची सक्ती का करत आहात. म्हणजे तुम्हाला एकाधिकारशाही आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी याविषयीचे सूतोवाच अगोदर केले होते. कोणतीही भाषा लादून घेणार नाही, असा सज्जड दम ठाकरे यांनी भरला. त्यामुळे मनसेनंतर आता उद्धव ठाकरे सेनेचा रोषही सरकारला सहन करावा लागणार आहे. मातोश्रीवर त्यांनी नुकतीच पत्रकार परिषद घेतली. त्यात उद्धव ठाकरे यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
हिंदीला नाही, हिंदी सक्तीला विरोध
आम्ही हिंदीला विरोध आहे. आम्ही सक्ती होऊ देणार नाही. नाही म्हणजे नाही. आमचा भाषेला विरोध नाही. सक्तीला विरोध आहे. भाजपचं एकाधिकारशाहीचं धोरण आहे. यातून छुपा अजेंडा आहे. आम्ही दीपक पवार यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे. मी तमाम मराठी माणसाला या लढ्यात येण्याचं आवाहन करत आहे.
चित्रपटसृष्टीतील विशेषता मराठीतील, खेळाडूंनी उतरावं, वकिलांनी उतरावं. साहित्यिक आलेच. जे जे मराठी आहे, त्यांनी या आंदोलनात उतरावं. भाजपमधील सुद्धा अस्सल मराठी माणसांनी या आंदोलनात उतरावं. भाजपमध्ये अस्सल माणसं शोधणं हा संशोधनाचा विषय आहे. कोणी कितीही प्रयत्न केले तरी आम्ही हिंदीची सक्ती लागू होऊ देणार नाही, असा इशारा उद्धव ठाकरे यांनी दिला. कोणतीही भाषा लादून घेणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
पाच मिनिटांत हा विषय संपेल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरवले तर हिंदी सक्ती होणार नाही तर हा विषय पाच मिनिटांत संपेल, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही प्रकारे तिसऱ्या भाषेची सक्ती चालू देणार नाही. ते घालवण्यासाठी आमच्यासोबत उभं राहणार असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.
२९ जून रोजी नागरी संघटना आणि प्रतिनिधींची सभा घेणार आहोत. १६ एप्रिलचा शासन निर्णय अनिवार्य शब्द वापरला, १७ जूनच्या निर्णयात अनिवार्य शब्द बदलून सर्वसाधारण हा शब्द वापरला. त्याचा अर्थ तोच आहे. आणि ६ जून रोजी मुख्य सचिवांचं परिपत्रक त्यात एनसीआरटीची पुस्तकं अनिवार्य केली. काही वर्षाने बालभारती गायब होईल. आम्ही शासनाच्या परिपत्रकाची होळी करणार आहोत, असे ठाकरे म्हणाले. एक-दोन आंदोलने नाही तर याविषयीचे धोरण थांबत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहिल असा इशारा त्यांनी सरकाराला दिला.