City Bus | नागपूर शहर बसच्या ताफ्यात दाखल होणार इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी बस; पर्यावरणाला कसा होणार फायदा?
इलेक्ट्रिक बस सुरू झाल्यानं इंधनावरील खर्चात बचत होणार आहे. शिवाय प्रदूषण कमी होईल. सीएनजीचा वापर केल्यामुळं खर्चात बचत होणार आहे. त्यामुळं शहराचं प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.
नागपूर : पर्यावरणपूरक वाहतुकीसाठी नव्या शहर बसच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी बस दाखल होणार आहेत. निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे परिवहन निर्देश मनपा सभापती बंटी कुकडे यांनी दिलेत. नागपूर महापालिकेच्या शहर बस विभागांतर्गत शहरात धावत असलेल्या 237 बसेसचा कार्यकाळ यावर्षी पूर्ण होत आहे. यापैकी 70 बसेस सीएनजीमध्ये परावर्तीत करण्यात आल्या. उर्वरित बसेसमधून शक्य त्या बसेस सीएनजीमध्ये परावर्तीत करण्यात येणार आहेत.
अशी होईल मदत
इलेक्ट्रिक बस सुरू झाल्यानं इंधनावरील खर्चात बचत होणार आहे. शिवाय प्रदूषण कमी होईल. सीएनजीचा वापर केल्यामुळं खर्चात बचत होणार आहे. त्यामुळं शहराचं प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. याच दृष्टिकोणातून हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या स्वप्नातून हे साकार होत आहे.
199 कोटी विद्युत वाहनांसाठी
कार्यकाळ संपलेल्या बसेसच्या जागी आता नव्या इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी बसेस शहर बस ताफ्यात दाखल होतील. याव्यतिरिक्त केंद्र शासनाच्या फेम दोन योजनेअंतर्गत नागपूर शहराकरिता अनुदानासह मंजूर 100 बसेसपैकी प्रथम टप्प्यात 40 मिडी ई-बसेस दाखल होत आहेत. उर्वरित 60 मिडी ई-बसेस अनुदानासह खरेदी करण्याचा मानस आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाकडून 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार नागपूर शहराचा समावेश नागरी समूहामध्ये करण्यात आला आहे. 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीकरिता एकूण 248 कोटी पैकी 80 टक्के निधी वापरांतर्गत199 कोटी विद्युत वाहनाच्या घटकाकरिता उपलब्ध करण्यात येत आहे.
सल्लागारांच्या कामास मुदतवाढ
ई-बसेस खरेदीबाबत आराखडा तयार करण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे. त्यानुसार 12 मीटर लांब एसी स्टॅण्डर्ड ई-बस पाच आणि नऊ मीटर लांब एसी मिडी ई-बस 50 नग खरेदी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. शासन धोरणानुसार एमिशन अपडेट करण्यासाठी राखीव निधीच्या तरतुदीतून मनपातील बसेसवर रेट्रो फिटमेनट ऑक्सडेशन कॅटलिस्ट हे बसविण्याबाबत नीरी यांनी शासनाला प्रस्तावित केल्यात. त्यानुसार विभागीय स्तरावर याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी सर्व बाबींचा सर्व समावेशक आर.एफ.पी. विभागीय सल्लागारामार्फत करण्याचे प्रस्तावित आहे. या कामासाठी मनपावर कुठलाही व्यतिरिक्त भुर्दंड पडणार नसल्याने सल्लागाराच्या कामास मुदतवाढ आणि सदर प्रस्तावाला बैठकीत एकमताने मान्यता देण्यात आली.
