देवेंद्र फडणवीस तात्काळ राजीनामा द्या; नाना पटोले यांची मागणी कशासाठी?
हे प्रकरण कोर्टात गेलं. त्यावेळी ही केस थांबवता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे आज आम्ही विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला.
नागपूर: रश्मी शुक्ला प्रकरणावरून विरोधकांनी थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच घेरलं आहे. रश्मी शुक्ला यांना सरकारने क्लीनचीट दिलं. पण कोर्टाने या प्रकरणी सरकारला धारेवर धरलं आहे. त्यामुळे शुक्ला यांना क्लीनचिट देणाऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही त्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. नाना पटोले यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही मागणी केली आहे.
फोन टॅपिंग आदेशाने चालले होते का? काही पत्रकारांचे फोन टॅपिंग झाले होते का? रश्मी शुक्ला यांच्याबाबत काही प्रतिक्रिया आल्या आणि त्या दोषी आढळल्या. सरकार बदललं आणि त्यांना क्लिीनचिट दिली. पण सरकारला कोर्टाने धारेवर धरले आहे. आता गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. तेव्हा पत्रकार, राजकीय लोकांचे आणि अधिकाऱ्यांचे फोन टॅप केले जात होते. फोन टॅपिंग करणे हा सर्वात मोठा गुन्हा आहे. यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोषी आहेत. त्यामुळे त्यांनी ऑर्डर मागे घेतली. हे दोषी आणि ब्लॅकमेलिंग सरकार आहे, असं सांगतानाच विधानसभा अध्यक्ष सरकारच्या बाजूने चालतात. अध्यक्षाच्या बाबतीत आम्ही अविश्वास ठराव आणू, असंही त्यांनी सांगितलं.
राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही यावेळी मीडियाशी संवाद साधला. आज 11 वाजता प्रश्नोत्तराचा तास होता. नाना पटोले यांनी रश्मी शुक्ला प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी नियम 57 अन्वये या प्रश्नावर चर्चा करावी अशी आम्ही मागणी केली.
देवेंद्र फडणवीस जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांच्या गृहविभागातील अधिकारी रश्मी शुक्ला या पुण्यात असताना त्यांनी फोन टॅपिंगला परवानगी दिली. त्यांनी वेगवेगळ्या पक्षाच्या लोकांचे फोन टॅप केले. चौकशीत फोन टॅपिंग सिद्ध झालं. चौकशी झाली, गुन्हा दाखल झाला. काही कारणामुळे उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील सरकार गेलं आणि शिंदेंचं सरकार आलं. त्यानंतर चौकशी थांबवून त्यांना क्लीनचिट देण्यात आली, असं त्यांनी सांगितलं.
हे प्रकरण कोर्टात गेलं. त्यावेळी ही केस थांबवता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे आज आम्ही विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला. पण आम्हाला बोलू देत नाही. आम्ही वेगवेगळ्या आयुधाचा वापर करुन बोलण्याची मागणी करतो. पण संधीच देत नाही.
आज माजी अध्याक्षाबद्दल तुम्ही अशी भूमिका घेत असाल तर इतरांना कोण न्याय देणार? आम्ही सर्व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी निषेध केला आहे आणि सभात्याग केला आहे. ज्यांचा तपास पूर्ण झाला त्यांच्या तपासाचे आदेश काढतायत आणि ज्यांचे तपास सुरु होते त्यांचे बंद केले जातायत, अशी टीका अजित पवार यांनी केली.