नागपूर माहिती आयोगानं 37 प्रकरणं काढली निकाली, वर्षभरात इतके हजार प्रकरणं

माहिती आयोगाच्या आयुक्तांनी सांगितलं कसं?

Image Credit source: t v 9

गजानन उमाटे, Tv 9 मराठी, प्रतिनिधी, नागपूर : नागपुरात माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने आज माहिती अधिकार दिवस साजरा केलाय. यावेळी नागपूर खंडपीठाचे माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी मार्गदर्शन केलं. नागपूर माहिती आयोगानं 37 हजार प्रकरणं न्याय दिला. यापैकी 9 हजार निर्णय गेल्या वर्षभरात घेण्यात आले. 25 टक्के निर्णय वर्षभरात दिले. यामुळं कामाचा निपटारा करण्यात मोठी मदत झाली. यावेळी नागपूर मनपाचे आयुक्त राधाकृष्ण बी, जिल्हाधिकारी बिपीन ईटनकर उपस्थित होते.

माहिती अधिकार कायदा नागरिकांच्या हितासाठी आणण्यात आला, तो माहिती अधिकार कायदा सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचावा, याच हेतूनं आम्ही प्रयत्न करतोय. असं यावेळी राज्य माहिती आयोगाचे नागपूर खंडपीठाचे आयुक्त राहुल पांडे म्हणाले. माहिती अधिकार कायद्याचा कुणी दुरुपयोग करत असेल, तर त्याला चाप लावावा. त्याबाबत तक्रार करावी, असं आवाहन माहिती आयुक्त राहूल पांडे यांनी यावेळी केलंय.

जागतिक माहिती अधिकार दिन नागपुरात साजरा केला. अध्यक्षस्थानी नागपूर खंडपीठाचे माहिती आयुक्त राहुल पांडे होते.
हा उपक्रम जोमानं सुरू आहे. शासकीय स्तरावर माहिती अधिकार सप्ताह राबविण्यात येणार आहे. नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील दरी निर्माण करणारा असा हा कायदा आहे. प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे.

प्रशासनात पारदर्शकता आणणारा कायदा

दुरुपयोगावर चाप लावण्याचं आवाहन राहुल पांडे यांनी केले. पोलीस अधीक्षकांकडं तक्रार किंवा माहिती आयोगाकडं करावं. प्रशासनामध्ये पारदर्शकता आणणारा असा हा कायदा आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये प्रशासकीय त्रृती माहितीचा अधिकार आहे.

प्रभावी शस्त्राचा योग्य वापर करावा. सुनावणीदरम्यान त्रृटी समोर आल्या होत्या. तात्काळ पालन करण्यात आलं. निगेटिव्ह बातमी प्रकाशित करता. तसा सकारात्मक बातम्याही छापा, असं आवाहन राहुल पांडे यांनी केलं.

बारा दिवस ग्रामपंचायत स्तरावर सुनावणी करण्याचं नियोजन आहे. कलम चारची माहिती स्वयंप्रेरणेने दिली तर माहिती अधिकाराच्या तक्रारींची संख्या निम्म्यावर येतील, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

कर्मचाऱ्यांच्या कामात सुधारणा

मनपा आयुक्त राधाकृष्णन म्हणाले, राज्यात 14 वर्षांपासून अनुभव घेतो. 2005 साली माहिती अधिकार कायदा लागू झाला. शेवटच्या माणसांपर्यंत माहिती पोहचत नव्हती. लाभार्थी यांना माहिती मिळते. प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कामात सुधारणा होते. अडचणी दूर झाल्या पाहिजे. ना अधिकारी खूश, ना नागरिक खूश आहेत. वेळेवर माहिती देणे आवश्यक आहे.