मुंबई कुणाच्या बापाची नाही, मुंबईवरील दावा खपवून घेणार नाही; देवेंद्र फडणवीस यांनी कडक शब्दात कान उपटले
मुंबईवर दावा सांगणं हे खपवून घेतलं जाणार नाही. त्याबद्दल त्यांचा निषेध आम्ही करतो. तशा प्रकारचं निषेधाचं पत्रं मुख्यमंत्र्यांना पाठवू.
नागपूर: मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करा. मुंबई ही कर्नाटकाचीच आहे, अशी मुक्ताफळे कर्नाटकातील मंत्री आणि आमदारांनी उधळले आहेत. कर्नाटकातील नेत्यांच्या या विधानाचे विधानसभेत जोरदार पडसाद उमटले. राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे राज्य सरकारचं लक्ष या मुद्द्याकडे वळवून या प्रकरणी कर्नाटक सरकारला कडक शब्दात सुनावणारं पत्रं पाठवण्याची मागणी केली. तर, मुंबई ही कुणाच्याही बापाची नाही. मुंबईवरील दावा खपवून घेणार नाही, अशा कडक शब्दात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकाला सुनावले.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे विधान सभेत कर्नाटकाच्या मंत्री आणि आमदारांच्या विधानांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. कर्नाटकाच्या विधान परिषदेचे सदस्य लक्ष्मण सवदी यांनी तर मुंबई ही कर्नाटकचीच आहे असं विधान करून मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम केलं आहे.
महाराष्ट्रात विविध प्रांतातील लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. त्याचा आपल्याला अभिमान आहे. पण कर्नाटकाकडून सीमाप्रश्नाला चुकीचं वळण देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असं अजित पवार म्हणाले.
मराठी माणसाच्या भावनेला ठेस पोहोचवण्याचं काम सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर निवेदन करावं आणि सभागृहाच्या भावना कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना कळवाव्यात. लेखी पत्र देऊन त्यांना ताकीद द्यावी. कर्नाटकाच्या कायदा मंत्री आणि अपक्ष आमदाराच्या विधानाचा निषेध नोंदवावा, असं पवार म्हणाले.
अजित पवार यांच्या या मुद्द्याची राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली. जो विषय उपस्थित केला तो महत्त्वाचा आहे. ज्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे बैठक झाली. तेव्हा दोन्ही राज्यांनी नवे दावे न करण्याचं मान्य केलं.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणानुसारच काल आपण ठराव केला आहे. कर्नाटकाच्या मंत्र्यांनी किंवा आमदारांनी किंवा काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी केलेले दावे बैठकीशी विसंगत असून पूर्णपणे चुकीचे आहेत, असं देवेंद्र फडणीस म्हणाले.
मुंबईवर दावा सांगणं हे खपवून घेतलं जाणार नाही. त्याबद्दल त्यांचा निषेध आम्ही करतो. तशा प्रकारचं निषेधाचं पत्रं मुख्यमंत्र्यांना पाठवू. त्यांनी गृहमंत्र्यांसमोर ठरलेल्या गोष्टींचं उल्लंघन करणं दोन्ही राज्याच्या संबंधाबाबत योग्य नाही, हे कडक शब्दात सांगू. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देऊ, असंही त्यांनी सांगितलं.
अमित शाह यांना सांगू ठरलेल्या गोष्टीचं पालन महाराष्ट्र सरकार करत आहे. पण कर्नाटक सरकार करत नाही. हे योग्य नाही. त्यामुळे शाह यांनी कर्नाटकाच्या बोलघेवड्या लोकांना तंबी दिली पाहिजे. केंद्रीय मंत्र्यांना विनंती करणार आहे.
मुंबई महाराष्ट्राचीच ती कुणाच्या बापाची नाही. तिच्यावर कुणाचा दावा सांगणं खपवून घेणार नाही. या संदर्भात या सभागृहाच्या भावना सभागृह म्हणून हा निषेध कर्नाटक सरकार आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पोहोचवू, असंही फडणवीस यांनी जाहीर केलं.