Nagpur Jail | नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षकांना शिक्षा, न्यायालयाने सुनावला सात दिवसांचा कारावास
नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक अनुपकुमार कुमरे यांना सात दिवसांचा कारावास सुनावण्यात आला. न्यायालयाच्या अवमान गुन्ह्यात त्यांना दोषी धरण्यात आलंय. कैद्यांमुळंच त्यांचा मनमानी कारभार पुढं आला. कारावासाशिवाय पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
नागपूर : अभिवचन रजा (पॅरोल) व संचित रजा (फर्लो) यासंदर्भातील आदेशाचे वारंवार उल्लंघन केल्याचे आढळून आले. याप्रकरणी नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक अनुपकुमार कुमरे (Superintendent Anup Kumar Kumre) यांना दोषी धरण्यात आलंय. त्यांना सात दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा उच्च न्यायालयाने सुनावली. शिवाय पाच हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. हा दंड न भरल्यास आणखी सात दिवस कारावास (seven days imprisonment) असे शिक्षेचे स्वरूप आहे. न्यायमूर्ती विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. यासंदर्भात नागपूर मध्यवर्ती कारागृहामध्ये शिक्षा भोगत असलेला आरोपी हनुमान पेंदाम याने नागपूर खंडपीठामध्ये तातडीने पॅरोल मिळावी म्हणून याचिका दाखल केली. न्यायालयाने कारागृह अधीक्षक अनुपकुमार कुमरे यांना नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे (order to file reply by serving notice) आदेश दिले. त्याला खुनाच्या आरोपात शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्याने आठ वर्षे कारावास भोगला आहे. एकदा त्याला मिळालेली संचित रजा संपवून त्याने सर्मपण केले. मात्र, त्याच्याकडे कोविड-19 निगेटिव्ह प्रमाणपत्र नसल्याचे सांगत त्याचे सर्मपण कारागृहाकडून नाकारण्यात आले.
न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन का?
पुढे हनुमान पेंदाम याला अटक करण्यात आली. अनेकदा पेंदामचे पॅरोल अर्ज फेटाळण्यात आले. अनुपकुमार कुमरे यांनी न्यायालयापुढे सादर केलेल्या माहितीमध्ये तफावतसुद्धा आढळली. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करण्याची कुमरेंची ही पहिली वेळ नव्हती. असे मत न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने कुमरे यांना अवमान नोटीससुद्धा बजावली होती. याप्रकरणी बुधवारी न्या. व्ही. एम. देशपांडे आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू लक्षात घेता कुमरे यांना दोषी ठरवण्यात आले.
दाद मागण्यासाठी 10 आठवड्यांची मुदत
सात दिवसांची शिक्षा, पाच हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास सात दिवसांची शिक्षा न्यायालयाने अनुपकुमार कुमरे यांना ठोठावली. न्यायालय मित्र म्हणून अॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले. न्यायालयानं कुमरे यांना या शिक्षेच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी 10 आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत शिक्षेच्या या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी होणार नाही, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
