नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण केव्हा जाहीर होणार? कार्यकाळ संपत असल्याने उत्सुकता शिगेला
राज्यातील सहा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी अद्याप आरक्षण निघाले नाही. अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ समाप्त होण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वी अध्यक्षपदाचे आरक्षण काढले जाते. मात्र सरकारने अद्याप त्यावर कार्यवाही केली नाही. यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. हे आरक्षण केव्हा जाहीर केले जाणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे.
नागपूर : जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा (Zilla Parishad President) कार्यकाळ हा अडीच वर्षांचा असतो. त्यानंतर दुसऱ्याला संधी दिली जाते. सहा महिन्यांपूर्वी आरक्षण जाहीर करावे लागते. पण, अद्याप आरक्षण जाहीर न केल्यानं हे केव्हा होणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष रश्मी बर्वे (President Rashmi Barve) यांचा कार्यकाळ 17 जुलैला संपणार आहे. पुढील अध्यक्ष खुल्या गटातून निवडला जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. अध्यक्षाच्या निवडीसाठी अवलंबण्यात येणाऱ्या रोटेशन पद्धतीनुसार खुला किंवा एसटी गटातून (Open or ST Group) अध्यक्षपदाचे आरक्षण निघणार याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात सुरू आहे. गेल्या काही वर्षात जिल्हा परिषदेत ओबीसी, महिला, एससी महिला वर्गाचे आरक्षण निघाले होते. या आरक्षणानुसार, रमेश मानकर, सुरेश भोयर, संध्या गोतमारे, निशा सावरकर यांचा नंबर लागला. शेवटी आरक्षणाच्या जोरावरच रश्मी बर्वे यांच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडली. यावेळी खुल्या किंवा एसटी गटातून आरक्षण निघल्याची चर्चा आहे. त्यासाठी अनेकांनी लॉबिंग सुरू केले आहे.
17 जुलैला संपणार जि.प. अध्यक्षांचा कार्यकाळ
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी अडीच-अडीच वर्षे रोटेशन पद्धती आहे. त्यामुळे आरक्षणाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा परिषदेत ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले. या ओबीसी आरक्षणाचा अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाशी कोणताही संबंध नाही. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यावर आक्षेपासाठी एक महिन्याचा कालावधी द्यावा लागतो. सुनावणी व निकालाची प्रक्रिया आता सुरू करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अद्याप ही प्रक्रिया सुरू केली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मे महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याची चर्चा आहे. हे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर 17 जुलैनंतरच नव्या अध्यक्षांना पदावर विराजमान होता येईल.
कोणकोण आहेत रेसमध्ये
गेल्या कार्यकाळाचा विचार करता सलग तीन वेळा अध्यक्षपदी महिलांची वर्णी लागली. त्यामुळं पुरुषांचे आरक्षण जाहीर व्हावी, अशी बहुतेक पुरुष मंडळींची ईच्छा आहे. खुल्या गटातून अध्यक्षपद जाहीर झाल्यास सत्ताधारी कॉंग्रेसकडून काही दावेदार तयार आहेत. वरिष्ठ सदस्य नाना कंभाले, प्रकाश खापरे, दुधाराम सव्वालाखे, अरूण हटवार यांनी आतापासून अध्यक्षपदासाठी लॉबिंग सुरू केल्याची माहिती आहे. याशिवाय कुंदा राऊत, अवंतिका लेकुरवाढे, शांता कुमरे, मुक्ता कोकर्डे याही अध्यक्षपदाच्या रेसमध्ये आहेत. एसटी गटातून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण निघू शकते. त्यामुळं शांता कुमरे किंवा मुक्ता कोकर्डे यांना संधी मिळणार का ते पाहावं लागले. जिल्हा परिषदेत काँग्रेस सत्ताधारी आहे. पण, त्यांमध्ये गटा-तटाचं राजकारण आहे. आमसभेत काही सदस्यांनी अध्यक्षांची घेराबंदी केली. आमच्याकडे लक्ष ठेवा असा संदेश दिला आहे. सध्या जिल्हा परिषदेमध्ये केदार गटाचे वर्चस्व आहे. भविष्यात त्यांच्याच गटाचा अध्यक्ष होईल, अशी शक्यता आहे. पण, आरक्षण जाहीर होईपर्यंत कोणाच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडेल काही सांगता येत नाही.
