Yavatmal Pollution | कोळसा खाणींचे प्रदूषण; किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या अहवालात काय?
वणी मारेगाव झरी येथील अनियंत्रित खनिज उत्खनन सुरू आहे. त्यामुळं ग्रीन ट्रिब्युनल टाकलेल्या सर्व शर्ती व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ना हरकत देताना टाकलेल्या सर्व शर्ती धाब्यावर बसविण्यात आल्या. कोळसा गट्टी डोलामाईट याचे उत्खनन असल्याच्या प्रचंड तक्रारी आल्यात.
यवतमाळ : जिल्ह्यातील वणी, मारेगाव झरी येथील खुल्या खाणींमधून कोळसा व इतर गौण खनिज काढताना आवश्यक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात वेकोलिने व खाजगी व्यापाऱ्यांनी खुल्या खाणींमधून कोळसा व इतर गौण खनिज काढताना याकडे दुर्लक्ष केलंय. त्यामुळं प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले आहे. आता देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये वणीचे नाव जोडले जाणार आहे.
657 खेड्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान
वणी मारेगाव झरी येथील अनियंत्रित खनिज उत्खनन सुरू आहे. त्यामुळं ग्रीन ट्रिब्युनल टाकलेल्या सर्व शर्ती व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ना हरकत देताना टाकलेल्या सर्व शर्ती धाब्यावर बसविण्यात आल्या. कोळसा गट्टी डोलामाईट याचे उत्खनन असल्याच्या प्रचंड तक्रारी आल्यात. प्रशासन व राजकीय नेते यांच्या संगनमताने वणी, मारेगाव झरी येथील 657 खेड्यातील शेतकऱ्यांचे ग्रामस्थांचे आरोग्य व वन विभाग तसेच पर्यावरणाचं नुकसान झालं. हे नुकसान अपरिमित आहे. हा नरसंहाराचा प्रकार असल्याचं आपल्या अहवालात किशोर तिवारी यांनी दौरा केल्यावर नमुद केले.
खनिज निधीची चौकशी करण्याची शिफारश
नियंत्रित बेकायदेशीर कोळसा काढणे व राजकीय नेत्यांनी अधिकाऱ्यांना धरून त्याची सर्रास चोरी अनधिकृत खुल्यावर कोळसा डेपो करण्यात आलेत. आरोग्य व वन विभाग तसेच पर्यावरणाचा समतोल कायम ठेवण्यासाठी प्रत्येकवर्षी येत असलेला सुमारे 300 कोटींचा निधी वाटप करून अर्ध्यावरून जास्त लोकप्रतिनिधी-अधिकाऱ्यांनी लुटल्याचा आरोपी किशोर तिवारी यांनी केलाय. मागील 7 वर्षाच्या आलेल्या खनिज निधीची चौकशी करण्याची शिफारस किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
हवेतील धुळीचे कण घातक
जिल्ह्यात सुरुवातीला भूमिगत खाणींमधून कोळसा काढण्यात येत होता. गरजेनुसार नंतर खुल्या खाणींचा पर्याय स्वीकारण्यात आला. त्यासाठी आवश्यक खबरदारी घेणे आवश्यक होते. उपाययोजना करून प्रदूषणावर आळा घालणे अपेक्षित होते. पण, याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने आज हवेत धुळीचे कण दिसून येतात. खाण परिसर व कोल डेपो भागात याचे प्रमाण अधिक आहे. आवश्यक उपाययोजना तोकड्या ठरत असल्यानं याचा नागरी जीवनाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. समस्येने गंभीर रुप धारण केले आहे, असंही या अहवालात किशोर तिवारी यांनी म्हंटलंय.
