नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला झटका, आरबीआयची मोठी कारवाई

Nashik District Central Cooperative Bank : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने दणका दिला. आरबीआयने या बँकेवर निर्बंध लादले. नाबार्डच्या तपासणीत गंभीर त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यानंतर केंद्रीय बँकेने नाशिकमधील बँकेवर कारवाई केली. या कारवाईमुळे आता लाभांश वाटप, देणग्या आणि मोठ्या खर्चांवर बंधने येणार आहेत. तर आता शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी सरकारकडून जी रक्कम मिळणार आहे, त्याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. कर्जमाफीचा जिल्हा बँकेला 500 कोटींचा बुस्टर डोस मिळणार आहे. या कारवाईने त्यावर काही परिणाम होणार का, याची सर्वसामान्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.

तोट्यातील शाखा बंद करा

दरम्यान नाबार्डच्या तपासणीत बँकेच्या कारभारात गंभीर त्रुटी आढळल्या. त्याचा अहवाल सोपवण्यात आला. त्यानंतर जिल्हा बँकेवर ही धडक कारवाई करण्यात आली. जिल्हा बँकेला 15 लाखांवरील मोठ्या ठेवींच्या वापरावरही निर्बंध घालण्यात आले आहे. सहा महिन्यांत पुनरुज्जीवन आराखडा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तोट्यातील शाखांचे विलीनीकरण किंवा बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. जिल्हा बँकेच्या अनेक शाखा जिल्हाभर आहेत. त्यातील काही तोट्यात आहेत. आता या शाखा बंद होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांपुढे मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे. कर्मचाऱ्यांना आता बदलीच्या ठिकाणी जावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर मोठा आर्थिक ताण येण्याची शक्यता आहे. अनेक जिल्हा बँकेची अशीच अवस्था आहे. बँकांच्या शाखा अद्ययावत करण्याची आवश्यकता आहे. जिल्हा बँकांना मोठ्या बुस्टर डोसची गरज आहे.

तीन महिन्याला प्रगती अहवाल सादर करा

केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. त्याचवेळी सहा महिन्यांत पुनरुज्जीवन आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक तीन महिन्यांनी नाबार्डला प्रगती अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे निर्बंधानंतर बँकेने काय काय कारवाई केली हे समोर येणार आहे. जिल्हा बँकेच्या कामकाजावर आता आरबीआय आणि नाबार्डचे विशेष लक्ष आहे. त्रुटी दुरूस्त करण्यासाठी बँकेला एक कालावधी देण्यात आला आहे. ठेवीदारांच्या हितासाठी सुधारणा कार्यक्रम राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हा बँकेसमोरील आर्थिक आव्हाने पुन्हा चर्चेत आली आहेत.

शेतकरी कर्जमाफीचा फायदा मिळणार?

राज्य सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंत थकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील 25 हजार थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल. या कर्जमाफीच्या माध्यमातून नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला 500 कोटी रुपयांचा बुस्टर डोस मिळणार आहे. पण या निर्बंधाच्या कारवाईमुळे कर्जमाफीचा फायदा मिळण्यात काही अडचणी येतील का? याविषयीची चर्चा होत आहे.