Nashik Market Committee : नाशिक जिल्ह्यातील 12 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर प्रशासक, पण निवडणूक कधी?
नाशिक जिल्ह्यातील एकूण 17 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी पैकी 12 बारा बाजार समितीवर प्रशासक राजवट येणारय. या ठिकाणी 22 एप्रिलनंतर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याबाबतचे आदेश राज्याच्या सहकार सचिवांनी काढले आहेत.
नाशिकः मुदत संपलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषद (ZP) आणि त्यानंतर आता बाजार समित्यांवरही (Market Committee) प्रशासक नेमण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील एकूण 17 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी पैकी 12 बारा बाजार समितीवर प्रशासक राजवट येणारय. या ठिकाणी 22 एप्रिलनंतर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याबाबतचे आदेश राज्याच्या सहकार सचिवांनी काढले असून, राज्यभरातील जिल्हा उपनिबंधकांनी संबंधित बाजार समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करावी, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. नाशिक (Nashik) कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या अधिकाराशिवाय मुदतवाढ मिळावी, अशी संचालकांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे आता या ठिकाणीही प्रशासक राजवट राहणार आहे. दरम्यान, या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका कधी होणार, असा सवाल आता निर्माण होत आहे. अनेकांनी या निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू केली आहे.
दोनवेळेस मिळाली मुदतवाढ
नाशिक बाजार समितीचा कार्यकाळ 19 ऑगस्ट 2021 रोजी संपला आहे. मात्र, कोरोनाच्या भयंकर लाटेच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक बाजार समितीला दोनवेळेस मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदवाढही प्रत्येक सहा-सहा महिन्यांची होती. संचालक मंडळाने तिसऱ्यांदा मुदतवाढीसाठी जिल्हा उपनिबंधकाकडे अर्ज केला होता. त्यावेळी माजी सभापती शिवाजी चुंबळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रशासक बसविण्याची मागणी केली होती. 23 सप्टेंबर 2021 रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने बाजार समितीवर प्रशासक नेमणुकीचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, या आदेशाविरोधात संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेत स्थगिती मिळविली होती.
पालिकेवरसही सध्या प्रशासक
नाशिक महापालिकेची निवडणूक विहित वेळेच्या आत होत नसल्याने नगरविकास विभागाने प्रशासकाची नियुक्ती केलीय. त्यानुसार येणाऱ्या 14 मार्चपासून प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्त कामकाज पाहत आहेत. विद्यमान महापौर आणि उपमहापौरांची मुदत येत्या 15 मार्चला संपली आहे. महाविकास आघाडी सरकराने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे निवडणूक विभागाने केलेली प्रभागरचना रद्द केली. पुढे नव्याने प्रक्रिया करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले. या निर्णयाने निवडणूक प्रक्रिया ठप्प आहे. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, त्यावर आज सुनावणी होणार आहे. इतर बातम्याः
Mirza Ghalib | जगण्याचं तत्वज्ञान मलमली भाषेत सांगणाऱ्या असदुल्लाह-ख़ाँ-‘ग़ालिब’ का पता…!
