धोकादायक अवस्थेतील एपीएमसी मार्केटची बाळासाहेब पाटलांकडून पाहणी, सरकार लवकरच पुनर्बांधणीचा निर्णय घेण्याची शक्यता

Balasaheb Patil APMC Review Tour

नवी मुंबई : राज्याचे पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी मुंबईच्या एपीएमसी मार्केटचा पाहणी दौरा केला. बाजार समितीच्या विविध प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी राज्याचे पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील मुंबई एपीएमसी मार्केटमध्ये दाखल झाले. यावेळी पनणमंत्री बाळासाहेब  पाटील, आमदार शशिकांतजी शिंदे, माथाडी नेते नरेंद्र पाटील ,बाजार समिती संचालक, संबंधित अधिकारी वर्ग आणि बाजार घटक उपस्थित होते.

मुंबई एपीएमसीतील कांदा-बटाटा मार्केट 18 वर्षांपासून नवी मुंबई महापालिकेने अतिधोकादायक ठरवले आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत सहकार आणि पणन मंत्री झालेल्या सहा आजी-माजी मंत्र्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर या मार्केटची प्रत्यक्षात पाहणी केली. मात्र, या मार्केटची पुर्नबांधणी करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. मात्र, त्यावर आलेल्या सिडको आणि न्यायालयीन आणि व्यापाऱ्यांच्या अडचणीमुळे या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय झाला नाही. याबाबत संचालक मंडळाची पणन मंत्र्यांसोबत मीटिंग सुरु आहे.

या बैठकीमध्ये संचालक मंडळ आणि पणन आणि सहकार मंत्री यांच्यामध्ये कांदा बटाटा मार्केटच्या पुनर्बांधणीबाबत सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. या चर्चेनंतर पणन मंत्र्यांनी धोकादायक असलेल्या मार्गाची पाहणी करुन त्याबाबत न्यायालयीन आदेश आणि सिडको याबाबत तोडगा काढून तातडीने या मार्गाची पुनर्बांधणी कशी करता येईल यावर निर्णय देण्याची शक्यता आहे. हे मार्केट एल शेपमध्ये बांधून त्यामधून येणाऱ्या निधीतून व्यापाऱ्यांना गाळे बांधून देण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.

या धोकादायक मार्केटला आतापर्यंत झालेल्या सहकार आणि पणन मंत्र्यापैकी काँग्रेसमध्ये असताना हर्षवर्धन पाटील, राधाकृष्ण विखेपाटील, युतीचे सरकार आल्यानंतर चंद्रकांत पाटील, सुभाष देशमुख, राम शिंदे या तत्कालीन मंत्र्यांनी प्रत्यक्षात पाहणी केली. त्यानंतर आता विद्यमान सहकार आणि पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील हे सहावे मंत्री असतील ज्यांनी सकाळी धोकादायक कांदा बटाटा मार्केटची पाहणी केली.

किती धोकादायक गाळे, व्यापाऱ्यांची मागणी काय?

♦ 2003 सालापासून एपीएमसी कांदा बटाटा मार्केट मधील सात विंग्ज मधील 234 गाळे धोकादायक ठरवले गेले आहेत.

◊ 2017 मध्ये न्यायालयात एल शेपला उभारणी करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाला परवानगी मिळावी म्हणून एपीएमसीने अर्ज दाखल केला

♦ 12 जुलै 205 रोजी न्यायालयाने एल शेपमधून मिळणाऱ्या निधीतून पुर्नबांधणी करण्याचे आदेश दिले.

◊ 2016 मध्ये सिडकोने पुर्नबांधणीसाठी परवानगी दिली.

♦ महापालिकेने 8 जून 2018 रोजी पत्र पाठवून व्यापार बंद करण्याचे आदेश दिले.

◊ नोव्हेंबर 2005 मध्ये एपीएमसीने सात इमारतींचे पुर्नबांधणी करण्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती केली.

♦ व्यापाऱ्यांनी विरोध करुन न्यायालयाच्या आदेशाने कार्यवाही करावी अशी मागणी केली.

◊ एपीएमसीने हे गाळे फुकटात बांधून द्यावे अशी व्यापाऱ्यांची मागणी.

संबंधित बातम्या :

जातीवाचक शिविगाळ, विवाहबाह्य संबंधाच्या आरोपानंतर मनसे काय करणार? गजानन काळेंवर कारवाई होणार?

अनेक स्त्रियांशी संबंध, जातीवाचक शिवीगाळ आणि मारहाण, मनसे नेते गजानन काळेंवर पत्नीचे गंभीर आरोप