बदलापूर शाळेवरील कारवाईस शिक्षण संस्था महामंडळाचा विरोध, महामंडळाचे अध्यक्षपद आहे सुप्रिया सुळेंकडे
badlapur school andolan: घटनेप्रमाणे मोफत शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. त्यामुळे त्यावर येणारा खर्च खाजगी शिक्षण संस्थांना करायला लावणे हे सुद्धा चुकीचे आहे. राज्य सरकारने शाळेमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यात हे आदेश काढले. मात्र ते बसवण्यासाठी अनुदान देण्याची मागणी विजय नवल पाटील यांनी केली.
बदलापूर येथील शाळेत विद्यार्थिनींवर अत्याचार झाला होता. त्या घटनेचे संतप्त पडसाद राज्यभर उमटले. बदलापूरकरांनी रेल रोको आंदोलन केले. या गंभीर घटनेमुळे शासनस्तरावर तातडीने पावले उचलली गेली. शासनाकडून संस्था चालकांवर कारवाई करण्यात आली. तसेच शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश दिले. परंतु शासनाच्या या कारवाईला महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या अध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या नेत्याकडे अध्यक्षपद असताना संघटनेने घेतलेल्या आक्षेपामुळे वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
दबावामुळे शाळेवर कारवाई
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्याध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी म्हटले की, शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी शासनाने अनुदान द्यावे. तसेच स्वतंत्र महिला शिपायाची नियुक्ती करण्याची मागणी त्यांनी केले. ते म्हणाले, घटनेनंतर राज्य सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला. विरोधकांनी टीका केली. त्यामुळे श्रेय घेण्याच्या नादात संस्थाचालकावर कारवाई करण्यात आली. सरकारवर दबाव निर्माण झाल्याने तडकाफडकी कारवाई झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्याध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी केला.
संस्थाचालक जबाबदार कसे?
घटनेप्रमाणे मोफत शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. त्यामुळे त्यावर येणारा खर्च खाजगी शिक्षण संस्थांना करायला लावणे हे सुद्धा चुकीचे आहे. राज्य सरकारने शाळेमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यात हे आदेश काढले. मात्र ते बसवण्यासाठी अनुदान देण्याची मागणी विजय नवल पाटील यांनी केली. कुठल्याही शाळेत विद्यार्थिनीवर अत्याचाराची घटना घडल्यानंतर त्याला फक्त संस्थाचालक जबाबदार कसे? असाही प्रश्न विजय नवल पाटील यांनी उपस्थित केला.
चौकशी न करता संस्थाचालकांवर कारवाई
घटनेची सविस्तर चौकशी न करता थेट संस्थाचालकाला जेलमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे. ही कुठल्या प्रकारची लोकशाही आहे? असाही प्रश्न विजय नवल पाटील यांनी उपस्थित केला. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासंदर्भात शासनाने मुदतवाढ देऊन बैठक घ्यावी, त्यावर तोडगा काढावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या वतीने करण्यात आली आहे. शासनाच्या संस्थाचालकावरील तडकाफडकी कारवाई तसेच सीसीटीव्ही आदेशानंतर विजय पाटील हे वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जाऊन संस्थाचालक, शिक्षकांसोबत चर्चा करत आहेत.
