
गेल्या काही महिन्यांपासून कांद्याचे दर सातत्याने घसरत असल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या गंभीर परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यामुळे संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी एक महत्त्वाचा इशारा दिला आहे. जर सरकारने कांद्याला किमान 1,000 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान दिले नाही आणि येत्या काळात कांद्याचे बाजारभाव किमान 3,000 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचले नाहीत, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. या आंदोलनात रस्ता रोको आणि रेल रोकोचा समावेश असेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
सध्या कांद्याचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रती क्विंटल सुमारे 2,500 खर्च येतो, मात्र बाजारपेठेत मिळणारे दर त्याहून खूपच कमी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल सुमारे ₹1,500 चा तोटा सहन करावा लागत आहे. या आर्थिक नुकसानीमुळे शेतकरी हवालदिल झाले असून, त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे, असेही भारत दिघोळे म्हणाले.
संघटनाने सरकारकडे अनेक महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. कांद्यावरील सर्व निर्बंध तातडीने हटवावेत. कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. देशांतर्गत बाजारभाव स्थिर ठेवण्यासाठी निर्यात थांबवणे हा उपाय चुकीचा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे निर्यातीला सबसिडी देऊन परदेशात भारतीय कांद्याला स्पर्धात्मक बनवणे गरजेचे आहे, असेही भारत दिघोळे यांनी म्हटले.
याव्यतिरिक्त, संघटनेने असाही आरोप केला आहे की, कांद्याचे दर वाढू नयेत यासाठी काही घटकांकडून जाणीवपूर्वक षड्यंत्र रचले जात आहे. या षड्यंत्रामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण होत आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पावले उचलावीत. जर सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर शेतकरी शांत बसणार नाहीत. येत्या काळात कांद्याचे बाजारभाव किमान ₹3,000 प्रति क्विंटल झाले नाहीत तर शेतकरी रस्त्यावर उतरतील आणि रस्ता रोको, रेल रोको यांसारखी आंदोलने करून सरकारचे लक्ष वेधून घेतील, असे भारत दिघोळे यांनी स्पष्ट केले.