एप्रिल महिन्यात शाळा सुरु ठेवण्यास विरोध, प्रकरण कोर्टात जाणार, काय आहे नेमका दावा?
Maharashtra School Exam: शासनाच्या आदेशानुसार 2 एप्रिल ते 25 एप्रिलपर्यंत परीक्षा घ्यावी लागणार आहे. प्राथमिक शाळा 200 दिवस आणि उच्च प्राथमिक शाळा 220 दिवस घ्यायचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार शाळांचे दिवस पूर्ण झाले आहेत. मग 22 एप्रिलपर्यंत शाळा का सुरू करतात? असा प्रश्न महामंडळाने विचारला आहे.
Maharashtra School Exam: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये एकाचवेळी वार्षिक परीक्षा व दुसरी संकलित मूल्यमापन चाचणी आयोजित करण्याची सूचना राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत (एससीईआरटी) करण्यात आली होती. त्यावरुन वाद निर्माण झाला आहे. या सूचनेनुसार राज्यातील शाळा एप्रिल महिन्यात सुरु राहणार आहे. परीक्षा 25 एप्रिलपर्यंत घेण्यात येणार आहे. परंतु या निर्णयास महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने विरोध केला आहे. महामंडळाचे सरचिटणीस रवींद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी कोर्टात जाण्याचा दावा केला.
कोर्टात जाण्याची तयारी
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने म्हटले आहे की, विदर्भातील कडक उन्हात 25 एप्रिलपर्यंत प्राथमिक शाळा सुरु ठेवणे चुकीचे आहे. एप्रिल महिन्यात विदर्भात उन्हाचा पारा वाढलेला असतो. त्यामुळे हा प्रकार विद्यार्थ्यांसाठी धोकादायक आहे. आता महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ या विरोधात न्यायालयात जाणार आहे.
शाळा अंतर्गत परीक्षा घेण्याचे अधिकार मुख्याध्यापक आणि शाळा प्रशासनाचे आहेत. पूर्ण एप्रिल महिन्यात शाळा सुरू ठेवायचा आदेश काढला आहे, तो चुकीचा आहे. हा प्रकार धोकादायक आहे. याबाबत शिक्षण मंत्र्यांना वारंवार पत्र पाठवले आहे.
शाळांचे दिवस पूर्ण मग…
शासनाच्या आदेशानुसार 2 एप्रिल ते 25 एप्रिलपर्यंत परीक्षा घ्यावी लागणार आहे. प्राथमिक शाळा 200 दिवस आणि उच्च प्राथमिक शाळा 220 दिवस घ्यायचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार शाळांचे दिवस पूर्ण झाले आहेत. मग 22 एप्रिलपर्यंत शाळा का सुरू करतात? असा प्रश्न महामंडळाने विचारला आहे.
शासनाच्या निर्णयामुळे मोठ्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा आधी आणि प्राथमिक शाळेच्या लहान विद्यार्थ्यांची परीक्षा उशिरा संपणार आहे. प्राथमिक शाळेच्या मुलांच्या परीक्षा 25 एप्रिलला संपणार आहेत. परीक्षा संपतील त्याच दिवशी पेपर तपासायचे, असे शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितले आहे. लहान क्षमता असलेल्या शाळांमध्ये ठीक आहे. पण मोठ्या शाळांत हे कसे शक्य होणार? असा प्रश्न महामंडळाने विचारला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता कोर्टात जाण्याशिवाय पर्याय नाही. कोर्टाने याआधी निर्णय दिला आहे की विदर्भातील तापमान पाहता शाळा प्रशासनाने निर्णय घ्यावा. त्यानंतर सरकारने पत्र काढले होते. सरकार स्वतः काढलेले पत्र सरकार विसरले आहे, असे रवींद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
