एका जात प्रमाणपत्रासाठी अबब 235 किमीचा प्रवास ! जळगावसह धुळ्यातील नागरिकांचे नंदुरबारला हेलपाटे

प्रातिनिधिक फोटो

जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या 13 लाखांहून अधिक नागरिकांसाठी हायकोर्टात लढा देण्यात येत आहे. जमात प्रमाणपत्रासाठी जळगावकरांना 235 किमीचा तर धुळेकरांना 95 किमीचा हेलपाटा मारावा लागत आहे. हा त्रास वाचावा यासाठी धुळ्यात अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या स्थापनेसाठी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एका प्रकरणात राज्य सरकारने धुळ्यात जमात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी उपसमितीची हमी दिली, उपसमिती स्थापनेची घोषणा केली, पण माशी कुठे  शिंकली काय माहिती   शासनाने धुळे येथे घोषित केलेली उपसमिती पुन्हा नंदुरबार येथे हलवली. प्रकरणात वेळोवेळी संधी देऊन ही राज्य सरकार वेळ मारुन नेत असल्याने सरकारच्या भुमिकेवर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

काय आहे प्रकरण

धुळे व जळगाव जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांची लोकसंख्या अनुक्रमे 6,500,000 व 6,00,000 अशी आहे. सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या अनेक योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी अनुसूचित जमातीच्या लोकांना जात वैधता प्रमाणपत्र असणे अत्यावश्यक आहे. सदरील जात वैधता प्रमाणपत्र काढण्यासाठी धुळे व जळगाव तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातील नागरिकांना नंदुरबार येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे प्रकरणे दाखल करावी लागतात. नंदुरबार जिल्हा जळगाव जिल्ह्या पासून जवळपास 235 किलोमीटर पेक्षा जास्त आहे तसेच धुळ्यापासून नंदुरबार चे अंतर 95 किलोमीटर आहे, अशा परिस्थितीत दोन्ही जिल्ह्यातील नागरिकांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आर्थिक तसेच बराच वेळ खर्च करावा लागतो. त्यामुळे धुळे येथे नंदुरबार समितीची उपसमिती स्थापन करण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.आदिम अनुसूचित ठाकूर जमात मंडळाने औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. मयुर साळुंके आणि ॲड. मयूर वानखेडे यांच्यामार्फत दाखल केली.

राज्य सरकार शपथपत्राला जागणार का

मुंबई उच्च न्यायालयाने 2019 साली एका प्रकरणात राज्य सरकारच्या शपथपत्राच्या अनुषंगाने नंदुरबार समितीवर  प्रलंबित प्रकरणांचा असलेला बोजा आणि नंदुरबार समितीचे दोन जिल्ह्यांपासूनचे भौगोलिक अंतर लक्षात घेऊन, धुळे येथे जळगाव व धुळे जिल्ह्यासाठी एकत्रित अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती च्या स्थापनेबाबत विचार करून तशी समिती लवकरात लवकर सुरू करावी अशी सूचना राज्य सरकारला देण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने दिनांक 8 मार्च 2019 रोजी धुळे येथे नंदुरबार समितीची उपसमिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय घेतला. परंतू त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. यासाठी शासनाने  परिपत्रकातही  काढले आहे.

समितीचे केले स्थलांतर

याचिकेत सुनावणी वेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणून दिले की, राज्य शासनाने आधी घेतलेल्या शासन निर्णयात बदल करून नव्याने या 20 मे रोजी  घेतलेल्या निर्णयानुसार धुळे येथील उप समिती रद्द करून त्यांच्या मुख्यालयात बदल करून सदर समिती च्या जागी नंदुरबार-2 समिती नंदुरबार येथेच गठीत केली. सदर बाब ही धुळे अणि जळगाव येथील नागरिकांना अन्यायकारक आहे.

इतर बातम्या:

Binge Watch : ‘स्पायडर मॅन’पासून ते ‘पुष्पा’पर्यंत, आठवडाभर मनोरंजनाची धमाकेदार मेजवानी!

MPSC Update : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून जाहिरातींचा धडाका सुरुच; जीवरसयानशास्त्रज्ञ पदासाठी भरती प्रक्रिया जाहीर