गडचिरोली जिल्हा नियोजनावरून शिवसेना-भाजप युतीत वादाची ठिणगी, यादीतून शिवसेनेला वगळले

व्यंकटेश दुडमवार, Tv9 मराठी, गडचिरोली : भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) युती सरकारमध्ये 60-40 असा ‘फॉर्म्युला’ ठरलेला असताना देखील गडचिरोली जिल्हा नियोजन समितीमध्ये शिवसेनेच्या एकाही नेत्याला संधी देण्यात आली नाही. नुकतीच यासंदर्भातील यादी प्रसिद्ध करण्यात आलीय. यात 11 भाजप नेत्यांची वर्णी लागल्याने शिवसेनेकडून निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यात भाजपा-शिवसेना (शिंदे गट) युतीचे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून शिवसेनेतील नेत्यांना दुय्यम वागणूक मिळत असल्याची तक्रार अनेक नेते खाजगीत करताना दिसून येतात.

राज्य किंवा जिल्हा पातळीवरील विविध समित्यांवर भाजपा नेत्यांचेच वर्चस्व आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांची नावे मागवली जातात पण ऐनवेळी ती वगळण्यात येतात. गडचिरोली जिल्हा नियोजन समितीच्या विशेष निमंत्रित सदस्यांसाठी देखील 60-40 ‘फॉर्म्युला’प्रमाणे भाजपा-शिवसेनेच्या नेत्यांची नावे पाठविण्यात आले होते.

मात्र, जाहीर करण्यात आलेल्या यादीत केवळ भाजप नेत्यांचीच नावे आहेत. शिवसेनेच्या एकाही नेत्याला त्यात स्थान देण्यात आले नाही. या प्रकारामुळे जिल्ह्यातील शिवसेना नेते दुखावले आहेत. यातून भाजपने युतीधर्माचे पालन केले नाही, असा आरोप होत आहे.

समितीत भाजपच्या ‘या’ नेत्यांचा समावेश

या समितीत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष किसन नागदेवे, प्रदेश कार्यकारिणीचे सदस्य बाबूराव कोहळे, नागरी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ सहकार नेते प्रकाश सावकार पोरेड्डीवार, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रवींद्र ओल्लालवार, जिल्हा महामंत्री प्रशांत वाघरे, भाजपचे नेते गोविंद सारडा, नगरसेवक प्रमोद पिपरे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा योगिता भांडेकर, कलाम पिर मोहम्मद, सदानंद कुथे, सुनिल बिश्वास यांचा समावेश आहे.

शिवसेनेच्या नेत्यांनाही जिल्हा नियोजन समितीमध्ये निवड करण्यात येईल. भाजप पक्षाकडून राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हा नियोजन समिती निवड समितीमध्ये निवड करण्याकरिता यादी पाठवण्यात आली होती. ती यादी जाहीर झाली. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून गडचिरोलीच्या शिवसेनेची यादी पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवली नसल्याने शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची यादी जाहीर झाली नाही. त्यामुळे मी स्वतः याप्रकरणात उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून विषयी मार्गी लावणार असल्याचे आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी म्हटले आहे.