राज्यातील पहिल्या वाळू डेपोचा शुभारंभ, बांधकामासाठी नागरिकांना घरपोच वाळू कशी मिळणार?
राज्यातील जनतेला आजपासून अतिशय स्वस्तात घरपोच वाळू मिळणार आहे. वाळू तस्करीला लगाम लावण्याबरोबरच गुंडगिरी मोडीत काढली जाणार आहे.
अहमदनगर : अवैध वाळू उपशाला लगाम घालण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन वाळू धोरण अमलात आणलंय. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते राज्यातील पहिल्या वाळू डेपोचा शुभारंभ झालाय. 600 रुपये ब्रासने सर्वसामान्य नागरिकांना वाळू मिळणार आहे. बांधकाम व्यवसायिक घर बांधणा-यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. श्रीरामपूर तालुक्यातील नायगाव येथून या प्रकल्पाला सुरूवात झाली. महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते श्रीरामपूर तालुक्यात पहिल्या शासकीय वाळू डेपोचा शुभारंभ करण्यात आलाय.
राज्यातील जनतेला आजपासून अतिशय स्वस्तात घरपोच वाळू मिळणार आहे. वाळू तस्करीला लगाम लावण्याबरोबरच गुंडगिरी मोडीत काढली जाणार असल्याचं महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हंटलंय.
असे होतील वाळू धोरणाचे फायदे
या धोरणामुळे ग्राहकांना 600 रुपये ब्रासने वाळू मिळणार आहे. अवैध वाळू उपशाला लगाम लागेल. ऑनलाइन बुकिंगनंतर 15 दिवसात वाळू घरपोच मिळेल. पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास कमी होणार आहे. नदीपात्र सुरक्षित ठेवण्यास मदत होईल. वाळू तस्करीमुळे होणाऱ्या गुन्हेगारीला आळा बसेल.
वाळू वाहतूक पारदर्शी होणार
या वाळू धोरणामुळे पोलीस आणि महसूल प्रशासनाचा त्रास कमी होणार आहे. जीपीएस सिस्टीममुळे वाळू वाहतूक पारदर्शी होईल. आरटीओ मान्यता प्राप्त वाहनांनाच वाळू वाहतूक परवाना मिळेल. वाळू कमी दराने मिळणार असल्याने ग्राहकांचा बांधकाम खर्च कमी होणार आहे. सामाजिक सुरक्षितता आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवन सुरक्षित होणाराय.
मंगला व्यवहारे ठरल्या पहिल्या लाभार्थी
राज्यात आजपासून नवीन वाळू धोरण लागू झालं. ६०० रुपयांत एक ब्रास वाळू मिळणार असल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला. महाराष्ट्रातील पहिल्या शासकीय वाळू विक्री केंद्राचे उद्घाटन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते झाले. श्रीरामपूर तालुक्यातील नायगाव येथे राज्यातील पहिला शासकीय वाळू डेपो सुरू झाले. श्रीरामपूर तालुक्यातील मातुलठाण येथील मंगल व्यवहारे पहिल्या लाभार्थी ठरल्या. महसूलमंत्र्यांनी पहिल्या ग्राहकाला शासकीय वाळूची पावती दिली.
राज्यात वाळू माफियांची गुन्हेगारी वाढली होती. सामान्य व्यक्तीला कमी दरात वाळू मिळत नव्हती. वाळूची मोठ्या प्रमाणात तस्करी होत होती. त्यावर राज्याने हे नवीन धोरण जाहीर केले.
