विद्यार्थ्यांना चांगला आहार मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वाचा आदेश

राज्यातील विद्यार्थी आणि पालकांसाठी महत्त्वाची वृत्त समोर आलं आहे. राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना चांगला आहार मिळावा, यासाठी सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न केले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आणि दर्जेदार पोषण आहार मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महत्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे ऐन दुष्काळात संकटात सापडलेल्या शेतकरी पालकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात हजारो विद्यार्थी शाळेय शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना या ताजा, सकस, दर्जेदार पोषण आहार वेळेत मिळण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबतचे अधिकार जिल्हास्तरावर देण्याचा विचार करण्यात आला आहे. याबाबत धोरण शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्त आखावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्‍यानी दिले आहेत. सध्या राज्यात आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत लाभ मिळतो. या योजनेचा विस्तार होण्याचा विचार सुरू आहे. योजनेचा विस्तार दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत करता येईल का, याची व्यवहार्यता तपासणे आणि प्रस्ताव सादर करावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितले आहे.

सह्याद्री अतिथीगृहात महत्वाची बैठक झाली. दुर्गम, आदिवासी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वेळेत पोषण आहार मिळाला पाहिजे, या विषयावर मुख्यमंत्र्‍यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली. केंद्रीय स्वयंपाकगृहातून अन्न पोहोचण्यास विलंब होत असल्यास ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून स्थानिक व्यवस्था उभारण्यात यावी. ज्या भागात शक्य असेल, त्या भागात शक्य असेल, तर आहार वितरणाची जबाबदारी स्थानिक बचतगटांना देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्यात. केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा पर्याय स्वीकारावा, परंतु शाळेपर्यंत ताजा आणि गरम आहार वेळेत पोहोचतो का, याचीही काळजी घेण्यात यावी. यासाठी स्थानिक पातळीवर तपासणीचे निर्देश देण्यात आलेत.

जिल्हाधिकारी, जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकार आणि महानगरपालिका आयुक्तांनी स्थानिक गरज व व्यवहार्यता लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्र्‍यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर स्थानिक आहारपद्धती आणि विद्यार्थ्यांची पसंती लक्षात घ्यावी.तसेच प्रथिनयुक्त पदार्थ, मिलेट्स आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध पोषणमूल्य असलेल्या खाद्यपदार्थांचा समावेश करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय पोषण आहार समितीच्या बैठका घ्याव्यात. त्याबाबत नियोजन करावे, असंही सांगण्यात आलं आहे.