शिंदे आमचे नेते, त्यांना जर कोणी बोलले तर… मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे मोठे विधान
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली. मात्र, यावेळी जरांगे यांनी सरकारला तीन महिन्यांचा वेळ देत असल्याचे स्पष्ट केले. आता प्रताप सरनाईक यांनी मोठे विधान केले.

मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मोठे विधान केले. प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले की, शिंदे आमचे नेते, त्यांना कोणीही बोलले तर आम्ही त्यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहणार, जरांगे पाटलांवरील संभ्रम दूर करण्यासाठी मराठा बांधवांशी चर्चा केली असल्याची माहिती सरनाईक यांनी दिली. त्यांनी पुढे म्हटले की, मनोज जरांगे पाटील यांच्याबद्दल आम्ही कोणताही अपशब्द वापरला नाही, तेही आमचे समाजबांधव आहेत. तीन महिन्यांच्या कालावधीत जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर सरकार निश्चितपणे विचार करेल. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत टंचाई आराखडा तयार करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. DPDC बैठकीला गैरहजर राहिलेल्या आमदारांवर सरनाईक नाराज झाले आहेत. त्यांनी म्हटले की, एवढ्या महत्त्वाच्या बैठकीला आमदारांनी उपस्थित राहणं गरजेचं आहे, तानाजी सावंत यांच्यासह इतर चार आमदारांचेही सरनाईक यांनी कान टोचल्याचे बघायला मिळाले.
त्यांनी थेट या आमदारांवर नाराजी जाहीर केली. 17 सप्टेंबरच्या मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या ध्वजारोहणासारख्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांनाही सर्व लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित राहणे गरजेचे आहे, असेही मंत्री सरनाईक यांनी म्हटले. मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगेंच्या भेटीला पोहोचले होते.
यावेळी जरांगेंची समजूत काढण्यात आली. शेवटी जरांगे यांनी तीन महिन्याचा वेळ सरकारला दिला. यासोबतच हैद्राबाद गॅझेटबद्दलही जरांगे बोलताना दिसले. यावेळी मनोज जरांगे पाटील थेट एकनाथ शिंदे यांच्यावरही टीका करताना दिसले. यापूर्वी त्यांनी कधीच शिंदेंवर टीका केली नव्हती. मात्र, यावेळीच्या आंदोलनापासून त्यांनी शिंदेंवरही टीका करण्यास सुरूवात केली.
एकनाथ शिंदे यांच्यावर जरांगे यांच्याकडून टीका केली जात असताना शिंदेंच्या मंत्र्यांनी जरांगे विरोधात भाष्य केले. हेच नाही तर ही टीका सहन केली जाणार नसल्याचेही त्यांनी म्हटले. जरांगेंना काहीतरी गैरसमज झाल्याचेही म्हणताना उदय सामंत दिसले होते. त्यातच प्रताप सरनाईक यांनीही भाष्य केले. जरांगे यांनी आता तीन महिन्यांचा वेळ सरकारला दिला आहे.
