प्राथमिक शिक्षण कोणत्या भाषेतून असावं, हिंदी की स्थानिक? आरएसएसची पहिली प्रतिक्रिया समोर

राज्यात हिंदीच्या मुद्द्यावरून वातावरण चांगलंच तापलं होतं, त्यानंतर सरकारने त्रिभाषा सूत्राचे दोन्ही जीआर रद्द केले. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता आरएसएसची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

प्राथमिक शिक्षण कोणत्या भाषेतून असावं, हिंदी की स्थानिक? आरएसएसची पहिली प्रतिक्रिया समोर
Image Credit source: tv9 marathi
| Updated on: Jul 07, 2025 | 5:35 PM

राज्यात हिंदीच्या मुद्द्यावरून वातावरण चांगलंच तापलं होतं. पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती नको, अशी भूमिका अनेक पक्षांची आणि संघटनांची होती. याविरोधात मनसेनं आक्रमक भूमिक घेत आंदोलन उभारलं, त्यानंतर या आंदोलनात शिवसेना ठाकरे गटानं देखील उडी घेतली. मुंबईत मोर्चा काढण्याचा इशारा देखील देण्यात आला होता, मात्र त्यापूर्वीच राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्रासंदर्भातील आपले दोन्ही निर्णय मागे घेतले.

दरम्यान राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर शनिवारी मुंबईमध्ये विजयी मेळावा पार पडला. या मेळाव्याला दोन्ही ठाकरे बंधू उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे उपस्थित होती.  दरम्यान आता प्राथमिक शिक्षण कोणत्या भाषेत असावं? यावर आरएसएसनं पहिल्यांदाच आपली भूमिका मांडली आहे. संघाचे प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत संघाची भूमिका मांडली आहे.

नेमकं काय म्हणाले आंबेकर? 

भारताच्या सगळ्या भाषा या राष्ट्रीय भाषा आहेत, अस संघ मानतो, आपल्या आपल्या राज्यात लोक त्याच भाषेत बोलतात. आम्ही नेहमी म्हणतो की आप आपल्या राज्यात स्थानिक भाषेत शिक्षण घ्यावं, हे संघ पहिल्यापासून सांगतोय त्यामुळ हेच संघाचं मत आहे, असं आंबेकर यांनी म्हटलं आहे. त्या- त्या राज्यांनी आपल्या स्थानिक भाषेत शिक्षण घ्यावं, अशी भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली आहे.

जीआर रद्द 

दरम्यान त्रिभाषा सूत्राबाबत राज्य सरकारकडून दोन जीआर काढण्यात आले होते. मात्र राज्यात पहिलीपासून हिंदीची सक्ती नको अशी भूमिका अनेक पक्षांची आणि संंघटनांची होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध वाढला होता.  याविरोधात पाच जुलै रोजी मोर्चा देखील निघणार होता. मात्र त्यापूर्वीच सरकारने त्रिभाषा सूत्राचे दोन्ही निर्णय मागे घेतले आहेत.

त्यानंतर सरकारने नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचा निर्णय आल्यानंतरच आता पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं सरकारच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. दरम्यान दुसरीकडे स्थानिक भाषेतच प्राथमिक शिक्षण असावं, अशी भूमिका संघानं देखील मांडली आहे.