Deenanath Mangeshkar Hospital : तनिषा भिसे प्रकरणानंतर धर्मादाय रुग्णालयाबाबत महत्त्वाचा निर्णय, एकदा ही बातमी वाचा

सध्या राज्यात पुण्याच्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाचा कारभार चर्चेचा विषय बनला आहे. मागच्या आठवड्यात तनिषा भिसे या गर्भवती महिलेचा दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या अनास्थेमुळे मृत्यू झाला. तनिषा भिसे यांना ऑपरेशन थिएटरमध्ये घेऊन जाण्याआधी 10 लाखाची मागणी करण्यात आली. आता तीन लाख रुपये आहेत ते घ्या. पुढच्या दोन-चार तासात किंवा उद्यापर्यंत उर्वरित रक्कमेची व्यवस्था करतो असं कुटुंबाने सांगूनही रुग्णालयाने औषधोपचार केले नाहीत. 9 वाजताची एन्ट्री असलेला पेशंट 2.30 वाजता रुग्णालयातून बाहेर पडला. पेशंट साडेपाचतास रुग्णालयात असताना हॉस्पिटलमध्ये कोणतेही उपचार झाले नाहीत. एवढ्या वेळेत रक्तस्त्राव मोठ्या प्रमाणात झाला.

वेळीच उपचार झाले असते, तर तनिषा भिसे यांचे प्राण वाचले असते. या घटनेनंतर समाजातील सर्वच स्तरातून दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर कारवाईची मागणी होऊ लागली आहे. पैसे नसतील, तर खासगी रुग्णालयात कशी वागणूक मिळते ते दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या रुपाने समोर आलं आहे. अनेक खासगी रुग्णालये धर्मादाय असल्याचा फायदा उचलतात. पण रुग्णांना त्याचा लाभ मिळू देत नाहीत. या बद्दल आता राज्य महिला आयोगाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने धर्मादाय रुग्णालय असूनही तनिषा भिसे यांना त्यामाध्यमातून मदत न केल्याचे चौकशी अहवालात ही समोर आले आहे. या अनुषंगाने अनेक रुग्णालये धर्मादाय असूनही त्याची माहिती देत नाहीत, त्यामुळे सामान्य नागरिकांना मदत मिळत नाही हे निदर्शनास आले आहे. आर्थिक दृष्ट्या… pic.twitter.com/XOuT63TSNb

— Rupali Chakankar (@ChakankarSpeaks) April 10, 2025

काय निर्देश दिलेत?

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने धर्मादाय रुग्णालय असूनही तनिषा भिसे यांना त्या माध्यमातून मदत न केल्याचे चौकशी अहवालात समोर आले आहे. या अनुषंगाने अनेक रुग्णालये धर्मादाय असूनही त्याची माहिती देत नाहीत, त्यामुळे सामान्य नागरिकांना मदत मिळत नाही हे निदर्शनास आले आहे. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकालाही चांगले उपचार मिळावे यासाठी असलेला धर्मादाय रुग्णालयाचा हेतूच साध्य होत नाही. तेव्हा सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी यापुढे ‘धर्मादाय’ असा उल्लेख असलेला फलक दर्शनी भागात लावावा, त्यानुसार असलेल्या सुविधा, नियमावली यांची माहितीही लावावी यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी असे निर्देश राज्य महिला आयोगाने आयुक्त, धर्मादाय यांच्या कार्यालयाला दिले होते.