मराठा आरक्षणाबाबत केंद्राकडून दाखल पुनर्विचार याचिकेचं स्वागत : चंद्रकांत पाटील

पुणे : केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांना एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचं ठाम मत व्यक्त केलं. केंद्र सरकारच्या या पुढाकाराचे आपण स्वागत करतो. मराठा आरक्षणास त्यामुळे मोठी मदत मिळेल,” असं मत भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केलं (Chandrakant Patil welcome decision of Modi Government about Maratha reservation).

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “102 व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांचे एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचे अधिकार अबाधित आहेत, असं केंद्र सरकारनं मराठा आरक्षणावरील सुनावणीत स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं होतं. महाराष्ट्राच्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याच्या बाजूने केंद्र सरकारची ही भूमिका होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात मात्र तीन विरुद्ध दोन अशा न्यायमूर्तींच्या मताने 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर हा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचा निर्णय दिला. तथापि, केंद्र सरकारने या संदर्भात तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. राज्यांचा अधिकार अबाधित असल्याचा आग्रह केंद्राने धरला आहे, हे स्वागतार्ह पाऊल आहे.”

“राज्य सरकारनेही वेळ वाया न घालवता मराठा आरक्षणावर पुनर्विचार याचिका दाखल करावी”

“मराठा आरक्षण कायदा अवैध ठरण्यासाठी महत्त्वाच्या 3 पैकी 1 मुद्दा 102 व्या घटनादुरुस्तीचा ठरला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेतील भूमिका मान्य केली आणि राज्यांचा अधिकार अबाधित असल्याची भूमिका अंतिम निकालात घेतली, तर महाराष्ट्र राज्याला मराठा आरक्षणाबाबत मोठा दिलासा मिळेल. राज्य सरकारनेही वेळ वाया न घालवता मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे. केंद्र सरकारच्या याचिकेच्या आधारावर राज्याला पुनर्विचार याचिकेत अधिक चांगल्या रितीने बाजू मांडता येईल,” असंही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.

“मराठा आरक्षणाच्या निकालावर समिती नेमून राज्य सरकारचा 15 दिवस खर्च करण्याचा पवित्रा”

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “दुर्दैवाने महाविकास आघाडी सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास पुढाकार घेण्याच्या ऐवजी निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली. त्यावर किमान 15 दिवस खर्च करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. केंद्र सरकारचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आणि राज्याचा मराठा आरक्षणाचा अधिकार अबाधित राहिला, तरी गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारला जाण्याबद्दल उपाय करावा लागेल. एक तर पुनर्विचार याचिकेच्या माध्यमातून या मुद्द्यावर अनुकूल आदेश मिळवावा लागेल किंवा राज्य सरकारला मराठा समाज मागास असल्याचा नव्याने अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून घ्यावा लागेल.”

“राज्य सरकार राज्यपालांना निवेदन देऊन केवळ समाजाची दिशाभूल करतंय”

“नव्याने राज्य मागासवर्गाचा अहवाल देण्यासाठी मुळात राज्य सरकारला नव्याने मागासवर्ग आयोग स्थापन करावा लागेल. आघाडी सरकार मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी कोणतेही अर्थपूर्ण कायदेशीर पाऊल उचलण्याच्या ऐवजी राज्यपालांना निवेदन देण्यासारख्या प्रकारांनी केवळ समाजाची दिशाभूल करत आहे,” असाही आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला.

“मराठा समाजाला ताबडतोब ओबीसींप्रमाणे सवलती सुरू करा”

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सध्या मराठा समाजाला आरक्षण नाही. वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होऊन ते पुन्हा मिळण्यास काही वर्ष लागू शकतात. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला जशा सवलती दिल्या होत्या तशा ओबीसींप्रमाणे सवलती ताबडतोब सुरू कराव्यात.”

हेही वाचा :

102 व्या घटना दुरुस्तीसोबतच 50 टक्के आरक्षण मर्यादेलाही आव्हान द्या, अशोक चव्हाणांचा मोदी सरकारला सल्ला

मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानं शिक्षक भरती लांबणीवर, राज्य शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष

Maratha Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अभ्यासासाठी समिती स्थापन, 31 मे पर्यंत अहवाल देणार

व्हिडीओ पाहा :

Chandrakant Patil welcome decision of Modi Government about Maratha reservation