सुप्रीम कोर्टाने परवानगी नाकारली तरी एल्गार परिषद घेऊच; तुरुंग, मरणाला घाबरत नाही: कोळसे-पाटील

| Updated on: Dec 23, 2020 | 2:01 PM

पुण्यात एल्गार परिषदेचं आयोजन करण्याच्या हालचाली पुन्हा एकदा सुरू झाल्या आहेत. (elgar parishad want permission for cultural programme in pune)

सुप्रीम कोर्टाने परवानगी नाकारली तरी एल्गार परिषद घेऊच; तुरुंग, मरणाला घाबरत नाही: कोळसे-पाटील
Follow us on

पुणे: पुण्यात एल्गार परिषदेचं आयोजन करण्याच्या हालचाली पुन्हा एकदा सुरू झाल्या आहेत. आम्हाला राज्य सरकारने परिषदेची परवानगी द्यावी. सरकारने परवानगी नाकारल्यास उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ. सर्वोच्च न्यायालयानेही परिषदेला परवानगी नाकारली तरी आम्ही परिषद घेणारच असं सांगतानाच आम्ही तुरुंग, मरण वगैरे गोष्टींना घाबरत नाही, असा इशारा एल्गार परिषदेचे आयोजक आणि माजी न्यायाधीश बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी दिला आहे. (elgar parishad want permission for cultural programme in pune)

बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी ‘टीव्ही9 मराठी’शी बोलताना ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. एल्गार परिषद 31 डिसेंबर 2017 पासून दरवर्षी होते. या परिषदेत एकूण 250 ते 300 संघटना आहेत. एल्गार परिषद ही सांस्कृतिक संघटना आहे. आम्ही सांस्कृतिक कार्यक्रम घोत असतो. त्यातून समाज प्रबोधन करण्याचा आमचा हेतू असतो. तरुणांना आम्ही मूळ प्रश्नांवर राजकारण करायला सांगतो. पोटापाण्याच्या प्रश्नावर राजकारण करायला सांगतो, असं कोळसे-पाटील म्हणाले. आम्ही जात, धर्म, वगैरे सोडून प्रबोधन करत असतो. आमचा नक्षल्यांशी काहीही संबंध नाही. आमच्यावर नक्षली संबंधाचे होणारे आरोप खोटे आहेत. आम्ही ब्राह्मणवादावर घाला घालतो. त्यामुळेच आम्हाला बदनाम केलं जात आहे, असं सांगतानाच दडपण आणून आम्हाला गुन्हेगार ठरवले जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

या एल्गार परिषदेचा मी आयोजक आहे. आम्हाला परवानगी नाकारली तर उच्च न्यायालयात जाऊ. उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली तर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. सर्वोच्च न्यायालयानेही परवानगी नाकारली तरीही आम्ही परिषद घेणारच. जेल, कोर्ट आणि मरण याला आम्ही घाबरत नाही. आमचं काम आम्ही करतच राहणार, असंही ते म्हणाले.

118 याचिका दाखल

शहरी नक्षलवादाशी जोडली गेलेली एल्गार परिषद, त्यानंतर बुद्धिजीवींना झालेली अटक यावरुन मोठा गजहब झाला. डाव्या आणि उजव्या विचारांचा हा संघर्ष इतक्या शिगेला पोहोचलाय की आत्तापर्यंत या प्रकरणात देशातील विविध न्यायालयात 118 याचिका दाखल आहेत. तरीही यंदा एल्गारची सांस्कृतिक परिषद होणारच असल्याचं माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी सांगितलं आहे.

एल्गार परिषदेनंतर दंगल उसळली

डिसेंबर 2017 ला शनिवार वाड्यात एल्गार परिषद पार पडली. त्यानंतर कोरेगाव-भीमाला मोठी दंगल उसळली होती. या दंगलीचा थेट संबंध एल्गार परिषदेशी जोडण्यात आला अन एल्गार परिषदेवर राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यानंतर हा तपास एनआयएने ताब्यात घेत देशभरात डाव्या विचारांच्या अनेक बुद्धिजीवींना अटक केली. यावरुन देशभरात डाव्या विचारांच्या लोकांनी मोठं काहूर माजवल. मात्र, सरकार ठाम राहील अन न्यायालयानेही पोलिसांचा तपास बरोबर असल्याचं सांगितलं. या सगळ्या परिस्थितीत इतका वादंग सुरु असताना पोलिसांनी परवानगी देवो, अथवा न देवो यंदाही एल्गारची सांस्कृतिक परिषद होणारच असं, कोळसे पाटील यांनी सांगितलं आहे. एल्गार परिषदेला जाणीवपूर्वक बदनाम केल्याचं कोळसे पाटील यांच म्हणणं आहे, त्यामुळं आम्ही दरवर्षी एल्गार परिषद घेणार असही ते म्हणतायेत. (elgar parishad want permission for cultural programme in pune)

ब्राह्मण महासंघाचा विरोध

31 डिसेंबरला स्वारगेट येथील गणेश कला क्रीडात दिवसभराची ही परिषद होणार आहे. विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह काही कलाकृतींचे प्रदर्शन याठिकाणी लावलं जाईल. जेष्ठ विचारवंत अरुंधती रॉय या परिषदेला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. कोरेगाव भीमा शौर्य दिन अभियान समितीसह 200 ते 300 समविचारी संघटना यात सहभागी होतील. मात्र ब्राह्मण महासंघाने या परिषदेला विरोध दर्शविला आहे. विचार करूनच या परिषदेला परवानगी देण्यात यावी, असं ब्राह्मण महासंघाचे आनंद दवे यांनी सांगितलं.

राज्यस्तरावरच निर्णय घेतला जाईल

राज्यात कोरोनाचं संकट आहे. या पार्श्वभूमीवर एल्गार परिषदेला परवानगी द्यायची की नाही याचा निर्णय राज्यस्तरावरच घेतला जाईल, असं गृहराज्य मंत्री शंभुराज देसाई यांनी सांगितलं. (elgar parishad want permission for cultural programme in pune)

 

संबंधित बातम्या:

मुख्यमंत्री, कोरोना काय फक्त रात्री फिरतो का? नाईट कर्फ्यूवर मनसे नेत्याची सडकून टीका

पराभूतांवर नवी जबाबदारी?, विधानसभा, लोकसभेतील पराभूत उमेदवारांबरोबर राष्ट्रवादीची बैठक

एल्गार परिषद : कवी वरावर राव यांना आठ दिवसांची पोलीस कोठडी

(elgar parishad want permission for cultural programme in pune)