High Court relief| पुण्यातील आंबिल ओढ्यातील रहिवाशांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; ओढ्याचं सरळीकरण थांबवण्याचे दिले आदेश
आंबिल ओढा परिसरात महानगरपालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प जाहीर केला. पुनर्वसन प्रकल्पाच्या नावाखाली तेथील अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई महापालिकेने केली होती. या कारवाईस स्थानिकांनी विरोध केला होता. स्थानिकांनी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलन केले.
पुणे – मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील आंबिल ओढ्यातील रहिवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे. आंबिल ओढ्याचं सरळीकरण थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे दिले आहेत. आंबिल ओढ्याच्या सरळीकरणास स्थानिक रहिवाशांचा होता विरोध, स्थानिक रहिवाश्यांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती याचिका दाखल केली होती. आंबिल ओढ्याच्या सरळीकरणाच्या नावाखाली जमीन बिल्डरच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला होता. मात्र आता काम थांबवण्याणी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
काय आहे वाद?
आंबिल ओढा परिसरात महानगरपालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प जाहीर केला. पुनर्वसन प्रकल्पाच्या नावाखाली तेथील अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई महापालिकेने केली होती. या कारवाईस स्थानिकांनी विरोध केला होता. स्थानिकांनी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलन केले. या आंदोलना दरम्यान आत्मदहनाचा प्रयत्नही करण्यात आला होता. महापालिकेने आंबिल ओढ्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याचा घाट घातल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार आंबिल ओढ्यासारख्या मोठ्या ओढ्यांच्या कडेने महापालिका आणि हद्दीलागतच्या भागात दोन्ही बाजूस ९ मीटर रुंदीचा ग्रीनबेल्ट ठेवणे बंधनकारक केले आहे. आंबिल ओढा परिसरातील हा प्लॉट पुणे महापालिकेच्या मालकीचा आहे. मात्र केदार बिल्डर्सकडून अतिक्रमणाची नोटिस पाठवल्याची तक्रार स्थानिक नागरिकांनी केली होती. हा प्लॉट बिल्डरच्या घश्यात घालण्याचा डाव असल्याचे नागरिकांचं म्हणणे आहे.
एवढ्या लोकांचे होणार होते स्थलांतर
आंबील ओढ्यावर दांडेकर पुल येथे सुमारे साडे सहाशे घरे आहेत. यातील ओढ्याच्या पात्रालगत असलेल्या एकशे तीस घरांचे स्थलांतर करण्यात येणार होते. महापालिकेने मार्च महिन्यात यासंदर्भात जाहीर नोटीसही दिली होती. या भागातील रहिवाश्यांना राजेंद्र नगर येथील एका गृह प्रकल्पात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थलांतरीत केले जाणार हाेते.
एकनाथ शिंदेनी घेतली होती ही भूमिका आंबिल ओढ्यातील रहिवाशांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची घरे पाडण्याची कारवाई होत आहे ती तात्काळ थांबवावी. तसेच ऐन पावसाळ्यात त्यांना बेघर करु नये, त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करुन बाधितांना कायमची घरे देण्यात यावी, अशा सूचना डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी यावेळी दिल्या होत्या. त्यावर राज्य शासन सर्वांना घरे देण्याबाबत सकारात्मक आहे. लोकांना न्याय द्यायचा आहे, कुणालाही बेघर करणार नाही हीच शासनाची भूमिका आहे. सद्यस्थिती ज्यांची घरे पाडण्यात आली आहेत त्यांचे पुनर्वसन केले जात आहे. येत्या काळात त्यांना हक्काची घरे देण्याबाबत शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे, अशी माहिती नगरविकास शिंदे यांनी दिले होते.
Sharad Pawar In Khed : अमोल कोल्हेंच्या कामाचं शरद पवारांकडून कौतुक, म्हणाले…
Nagpur Crime| दहा दुचाक्या चोरल्या, एक पेटविली; कारण विचारताच पोलीसही चक्रावले
