एमपीएससी शासनाच्या वर आहे का?; अतुल लोंढे यांचा सवाल

पुणे : एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचं पुण्यात दुसऱ्या दिवशी आंदोलन सुरू आहे. परीक्षा पद्धतीची नवी प्रणाली २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी हे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोढे हे या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. अतुल लोंढे म्हणाले, आज सकाळी अभिमन्यू पवार येथे येऊन गेले. कॅबिनेटमध्ये झालेल्या निर्णयाचे पत्र पाठवले नसल्याचं अभिमन्यू पवार यांनी सांगितलं. ही महाराष्ट्राच्या प्रशासनाची गंभीर बाब आहे, असा आरोप अतुल लोंढे यांनी केला.

अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे

राज्याच्या मुख्य सचिव यांनी हे पत्र एमपीएससी आयोगाला पाठवणे आवश्यक होतं. निर्णय शासन घेते. काम प्रशासन करते. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निर्णय घेतला. त्यांनी घेतलेल्या निर्यणाचे पत्र एमपीएससीला दाखल होणे गरजेचे होते. पण, ते पत्र एमपीएससीला मिळत नसेल तर ही गंभीर बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यावर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी अतुल लोंढे यांनी केली.

एमपीएससी शासनाच्या वर आहे का?

मुख्यमंत्र्यांचा आदेश डावलणे याचा अर्थ समस्त जनतेची इच्छा डावलण्यासारखं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत असं सांगितलं की, दोन पत्र आयोगाला पाठवली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससी आयोगाला पत्र पाठवलं असेल तर एमपीएससी शासनाच्या वर आहे का, असा सवाल निर्माण होतो. स्वायत्तता याचा अर्थ अनागोंदीसाठी आहे का.

आंदोलन करणे घटनात्मक अधिकार

आंदोलन करणं हे घटनात्मक अधिकार आहे. सूचना द्यायची असते. अतुल लोंढे म्हणाले, मी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत भेटलो. निलम गोऱ्हे यांनाही यासंदर्भात भेटलो. गोऱ्हे यांच्या दालनात मिटिंग लागली. ऑनलाईन मिटिंगला खरात आणि गद्रे हे दोन्ही अधिकारी उपस्थित होते.

दोन वर्षांचा वेळ मागण्यासाठी आंदोलन

अतुल लोंढे म्हणाले, शासनाच्या विरोधात हे आंदोलन नाही. आयोगाच्या विरोधात आंदोलन नाही. दोन वेळ मागण्यासाठी हे आंदोलन आहे. विद्यार्थ्यांच्या अनुषंगाने निर्णय करण्याची मुख्यमंत्र्यांना चांगली संधी आहे. लोकांचं सरकार म्हणता, तर त्यांच्यासाठी निर्णय घ्या. प्रशासन सरकारचं ऐकत नसेल, तर हा प्रश्न सरकारच्या अस्तित्वाचा आहे, असं मतही अतुल लोंढे यांनी व्यक्त केलं.