ओबीसींची सरसकट जनगणना करा आणि आरक्षण द्या; ओबीसी जनमोर्चाची मागणी

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवलं आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चा आक्रमक झाला आहे. (OBC JanMorcha demands OBC census in maharashtra)

laxman hake

भीमराव गवळी | Updated on: May 29, 2021 | 5:25 PM

पुणे: स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवलं आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चा आक्रमक झाला आहे. ओबीसींची सरसकट जनगणना करा आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण द्या, अशी मागणी ओबीसी जनमोर्चाने केली आहे. (OBC JanMorcha demands OBC census in maharashtra)

राज्यातील सहा जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीमधील 50 टक्क्यांच्यावर जाणारं ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. न्यायालयाच्या अधीन राहून हा निर्णय जरी घेतला असला तरी ओबीसी संघटनांनी याचा निषेध केला आहे. आज फक्त पाच जिल्हा परिषदांसाठी हा निर्णय झाला. उद्या कदाचित राज्यात सगळीकडे हे होऊ शकतं. त्यांमुळे आता राज्यात ओबीसींची सरसकट जनगणना करा आणि त्यानुसार ओबीसींना प्रतिनिधित्व द्या, अशी मागणी ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चाचे कार्याध्यक्ष प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी केली आहे.

तर वेगळा विचार करावा लागेल

आता कुठे तरी ओबीसी समाजातील तरुणांना संधी मिळायला लागली आहे. आता जो निर्णय घेतलाय तो ओबीसींवर अन्याय करणारा निर्णय आहे. ओबीसींची जनगणना करा आणि त्यांना प्रतिनिधित्व द्या. अन्यथा येणाऱ्या निवडणुकींमध्ये ओबीसींना वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशारा हाके यांनी दिला आहे.

काय आहे प्रकरण?

आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर गेल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्‍व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार 27 टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत. (OBC JanMorcha demands OBC census in maharashtra)