पुणे शहरात या क्रमांकांना आली मागणी, केंद्र सरकारचे कर्मचारी का घेता हा क्रमांक?

BJP MLA Narayan Kuche Mhada Flat : पुणे शहरात सर्वाधिक वाहन संख्या आहेत. यामुळे पुणे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे सर्वाधिक वाहनांची नोंदणी होते. आता पुणेकर नवीन क्रमांकांना प्राधान्य देत असल्याची माहिती समोर आलीय.

पुणे शहरात या क्रमांकांना आली मागणी, केंद्र सरकारचे कर्मचारी का घेता हा क्रमांक?
RTO office
Image Credit source: socialmedia
| Updated on: Aug 17, 2023 | 12:06 PM

पुणे | 17 ऑगस्ट 2023 : एखाद्या शहरात वाहनांची संख्या जास्त वाढत असेल तर त्या शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट नाही, हे स्पष्ट होते. पुणे शहरात आता मेट्रो सुरु झाली आहे, त्यामुळे नागरिकांना एक चांगला पर्याय मिळाला आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत पुणे शहरातील वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. आता पुणे शहरातील केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि खासगी कंपन्यांचे कर्माचारी नवीन वाहना क्रमांकांची मागणी करत आहेत. या क्रमांकाची संख्या वाढत आहे.

कोणत्या क्रमांकांना मागणी

पुणे शहरात असलेल्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडे ‘बीएच’ (भारत) नोंदणी क्रमांक आहेत. या मालिकेतील वाहनांच्या संख्येत पुणे शहरात वाढ झाली आहे. या वर्षी जुलै महिन्यापर्यंत म्हणजेच सात महिन्यात एकूण 2,645 चारचाकी वाहनांची नोंदणी बीएच अंतर्गत झाली आहे. मागील दोन वर्षाची तुलना केल्यास त्यात चांगलीच वाढ दिसत आहे. कारण 2022 मध्ये 2,715 वाहनांची नोंदणी बीएच क्रमांकावरुन झाली. यापूर्वी 2021 मध्ये केवळ 106 वाहनांची नोंदणी केली होती.

दुचाकींची संख्या वाढली

बीएच अंतर्गत नोंदणी करणाऱ्या दुचाकींची संख्या 1,047 च्या तुलनेत या वर्षी जुलैपर्यंत 1,186 वर गेली आहे. 2022 मध्ये 1,047 दुचाकी वाहनांची नोंदणी झाली होती तर 2021 मध्ये केवळ 25 वाहनांची नोंदणी बीएच अंतर्गत झाली होती .

का होतो बीएचला मागणी

केंद्र सरकार आणि खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी बीएच चांगली योजना आहे. देशभरात कोठेही गेल्यावर बीएच क्रमांकाच्या वाहनांची नवीन राज्यात नोंदणी करावी लागत नाही. बीएच मालिकेतील क्रमांक नवीन वाहनाच्या नोंदणीच्या वर्षापासून सुरू केला जातो, त्यानंतर BH हा क्रमांक येतो. त्यानंतर चार अंक अन् शेवटी A आणि Z मधील कोणतेही दोन अक्षरे येतात.

बीएच योजनेत वाहनांची नोंदणी केल्यास देशभरात हा क्रमांक चालतो. यामुळे सातत्याने नोकरी बदलणाऱ्यांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरत आहे. तसेच देशात कुठेही वाहन विकता येते. वाहन विकतानाही त्या राज्यात पुन्हा नवीन क्रमांक घ्यावा लागत नाही. यामुळे या क्रमांकाची नोंदणी पुणेकर करत आहेत.