Pune Airport | पुणे पुरंदर नवीन विमानतळास विरोधासाठी गावकऱ्यांनी उचलले हे पाऊल
Pune Airport | पुणे शहरात आणखी एक विमानतळ सुरु करण्यासाठी शासकीय पातळीवर हालचाली वाढल्या आहेत. त्याचवेळी विमानतळास विरोध होऊ लागला आहे. विमानतळाच्या विरोधासाठी गावकरी आक्रमक झाले आहेत.
पुणे | 3 ऑक्टोंबर 2023 : पुणे शहराला स्वत:चे विमानतळ नाही. पुण्यात लष्कराने लोहगाव विमानतळ आहे. या ठिकाणावरुन विमानांचे लॅण्डींग आणि टेक ऑफ होत असते. यामुळे पुणे शहराचे विमानतळ पुरंदर येथे सुरु करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरु होती. आता महायुती सरकारने यासाठी प्रक्रिया सुरु केली आहे. यासंदर्भात नुकतीच मंत्रालयात बैठक झाली. या विमानतळासाठी दसऱ्यापासून भूसंपादन करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनास मिळाले असताना गावकऱ्यांनी विरोध सुरु केला आहे. यासाठी सात गावातील गावकरी एकत्र आले आहे.
का आहे गावकऱ्यांचा विरोध?
पुरंदरमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार आहे. या विमानतळास तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, पारगाव, कुंभारवळण, एखतपूर मुंजुवडी आणि खानवडीमधील नागरिकांनी विरोध केला आहे. प्रकल्पासाठी सात गावांतील तब्बल 2 हजार 832 हेक्टर जमिनी जाणार आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांवर स्थलांतरीत होण्याची वेळ येणार आहे. याच कारणासाठी गावकऱ्यांनी विमानतळास विरोध केला आहे. त्यासाठी आता या सात गावांमध्ये काळ्या गुढ्या उभारल्या आहेत. गांधी जयंतीचे निमित्त साधून गावकऱ्यांनी ही गांधीगिरी केली.
गावकऱ्यांशी चर्चा नाही
सात वर्षे सरकारकडून स्थानिक नागरिकांशी कोणतीही चर्चा केलेली नाही. तसेच या विमानतळासंदर्भात शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. यामुळे वनपुरी, उदाचीवाडी, पारगाव, कुंभारवळण, एखतपूर मुंजूवडी आणि खानवडी ग्रामस्थांचा विमानतळास विरोध आहे. गावकऱ्यांना या विमानतळामुळे निर्वासित व्हावे लागण्याची भीती आहे. एकीकडे गावकऱ्यांचा विरोध तर दुसरीकडे प्रशासनाची तयारी सुरु झाली आहे.
मंत्रालयात बैठकांचे सत्र, दिले हे आदेश
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनी नुकतीच पुरंदर विमानतळासंदर्भात बैठक घेतली. त्यात विमानतळासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विमानतळासाठी 7 गावांमधील 2 हजार 832 हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यासाठी 5 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. समृद्धी महामार्गााच्या धर्तीवर जमिनीचा मोबदला देण्यात येणार आहे. त्यामुळे विमानतळासाठी जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला.
