
पुणे जैन बोर्डिंग हाऊस प्रकरणात धर्मादाय आयुक्तांनी काल एक महत्वाचा आदेश दिला. त्यांनी स्टेटस्को म्हणजे परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय दिला. पुण्यात शिवाजीनगर मध्ये ऐतिहासिक जैन बोर्डिंग हाऊस आहे. या बोर्डिंग हाऊसच्या विश्वस्तांना या जागेवर विकासकामार्फत विकास करायचा आहे. पण समाजातील काही लोकांचा याला विरोध होता. काही दिवसांपूर्वी या जागेची परस्पर विक्री केल्याचा आरोप झाला.त्यानंतर एक जनआंदोलन उभं राहिलं.हे प्रकरण तापल्यानंतर जैन समाजाचा रोष वाढला. अखेर काल मुंबईत धर्मदाय आयुक्त अमोघ कलोटी यांच्याकडे एचएनडी जैन बोर्डिंग संदर्भातील तातडीची सुनावणी पार पडली. त्यात परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला.
आता एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे पुण्यातील नेते रवींद्र धंगेकर यांनी या प्रकरणी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत तसेच धर्मदाय आयुक्तांना स्थगिती देण्याचा अधिकार काय..? स्थगिती नाही व्यवहार रद्द करा..! असं म्हटलं आहे. रवींद्र धंगेकर आणि मुरलीधर मोहोळ दोघेही महायुतीमध्येच आहेत. “या प्रकरणात पदाचा गैरवापर करणारे मुरलीधर मोहोळ, जमिनीच्या विक्रीस नियमबाह्य परवानगी देणारे राज्याचे मुख्य धर्मदाय आयुक्त, कागदपत्रांमध्ये चुकीची माहिती देत धर्मदाय आयुक्तांची फसवणूक करणारे मेरिट कन्सल्टन्सी व बिल्डर विशाल गोखले यांच्यावर गुन्हे दाखल करावे” अशी मागणी रवींद्र धंगेकर यांनी केली आहे.
शहानिशा न करता नियमबाह्य कामकाज
“पुण्यातील धर्मादाय सहआयुक्तांना या प्रकारची चौकशी करण्याचे आदेश म्हणजे राज्याचे मुख्य धर्मदाय आयुक्त यांनी केवळ स्वतःची फसवणूक झाली आहे, असा दिखावा करण्यासाठी केलेला उद्योग आहे.राज्याच्या मुख्य धर्मदाय आयुक्तांनी या जमीन घोटाळ्यासाठी कुठली शहानिशा न करता नियमबाह्य कामकाज केले आहे. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे” असं रवींद्र धंगेकर यांनी म्हटलं आहे.
70 कोटी रुपयांचे कर्ज द्यायला सांगितलं
“केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत आपल्याशी संबंधित व्यक्ती व संस्था यांना लाभ होईल अशा प्रकारे राज्याच्या मुख्य धर्मदाय आयुक्तांवर दबाव टाकत नियमबाह्यपणे पब्लिक ट्रस्टची प्रॉपर्टी विकण्याची तातडीने परवानगी मिळवून दिली. आपल्या केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री पदाचा गैरवापर करत राज्यातील दोन बँकांना नियमबाह्य पद्धतीने दोन दिवसात 70 कोटी रुपयांचे कर्ज द्यायला सांगितले” असे आरोप धंगेकर यांनी केले.
“आपल्या मंत्रीपदाचा गैरवापर करत अवघ्या दोन दिवसांमध्ये कर्ज प्रकरण , तारण व जागेची खरेदी ही सगळी प्रक्रिया नियमबाह्य पद्धतीने वापरून प्रशासकीय यंत्रणेचा गैरवापर केला.त्यामुळे मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल केला पाहिजे” असं रवींद्र धंगेकर म्हणाले.
कोणा-कोणावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी?
“या जागेबाबतची कागदपत्रे सादर करत असताना नकाशावरील जैन मंदिराचा उल्लेख “ओल्ड स्ट्रक्चर” असा करत धर्मदाय आयुक्त व बँक यांची फसवणूक केल्याबद्दल या मालमत्तेचे व्हॅल्युएशन करणारी संस्था मेरिट कन्सल्टन्सी व बिल्डर गोखले कन्स्ट्रक्शन यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल झाला पाहिजे” असं धंगेकर म्हणाले.