पिंपरी-चिंचवड मनपात भरतीचा मोठा घोटाळा, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची बोगस भरती

रणजित जाधव, पिंपरी चिंचवड : पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेत चार उच्चपदस्थ असलेल्या अधिकाऱ्यांची भरती बोगस असल्याची बाब आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या माहितीत उघड झाली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते पांडुरंग परचंडराव यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे याबाबत पत्र दिले होते. पत्रात महानगर पालिकेचे सहायक आयुक्त अण्णा बोदडे, श्रीनिवास दांगट, अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप आणि निहार लहरे यांची चौकशी व्हावी म्हणून उल्लेख होता. याप्रकरणी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहर झिरवळ यांनी महानगर पालिकेकडून अहवाल मागवला होता.

महानगर पालिकेचे उपायुक्त विठ्ठल जोशी यांनी त्यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता. परंतु त्यानंतर अजूनही कारवाई झाली नाही. सहाय्यक आयुक्त अण्णा बोदडे, अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप, सहाय्यक आयुक्त श्रीनिवास दांगट आणि सध्याचे अहमदनगरचे सहाय्यक आयुक्त निहार लहरे यांनी बोगस भरती प्रक्रियेतून पिंपरी- चिंचवड महानगर पालिकेत शिरकाव केला असल्याचा आरोप पांडुरंग परचंडराव यांनी केला होता.

थेट झिरवळ यांच्यांकडे तक्रार

आरटीआय कार्यकर्ते परचंडराव यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे तक्रार अर्ज केला होता. त्यानंतर झिरवळ यांनी चार ही अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्याबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. आयुक्त शेखर सिंह यांच्या स्वाक्षरीने हा अहवाल नगरविकास विभाग आणि उपाध्यक्षांना सादर केला होता. तिथं सुनावणी झाली. सुनावणीस आरटीआय कार्यकर्ते देखील उपस्थित होते. १४ मार्चला परत सुनावणीला बोलावलं होतं. अधिवेशनामुळे ही तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे.

नेमके आरोप काय आहेत?

श्रीनिवास दांगट यांना तीन मुले असताना अटी शर्थीचा भंग करून ते महानगर पालिकेत मोठ्या हुद्द्यावर रुजू झाले आहेत. तसेच जाहिरात जनता संपर्क आणि स्वागत अधिकारी म्हणून ज्या व्यक्तीची निवड झाली त्याची निवड न करिता अण्णा बोदडे यांची बेकायदा निवड करण्यात आली. त्यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असून त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे असे आदेश आहेत.

फायरमन पदासाठी १५ जणांची भरती असताना निवड यादीत ३७ क्रमांकावर असलेल्या उल्हास जगताप यांची बेकायदा नेमणूक करण्यात आली. त्यांचे प्रतीक्षा यादीत नाव देखील नाही. निहार लहरे यांनी सहा महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असताना आजतागायत सादर केलेले नाही. या चौघांच्या भरती प्रक्रियेत MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) आयोगाची मान्यता न घेता महानगरपालिकेने जाहिरात काढली, असे आरटीआयमध्ये उघड झाले आहे.