एसटीच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक, सीएनजीवरील बसगाड्या, इतक्या नवीन डिझेल बसची खरेदी

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त वयाची 75 वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठांना मोफत प्रवासाची सवलत देणारा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.

एसटीच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक, सीएनजीवरील बसगाड्या, इतक्या नवीन डिझेल बसची खरेदी
परिवहन विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
Image Credit source: social media
| Updated on: Oct 07, 2022 | 8:24 PM

मुंबई : एस.टी. महामंडळाच्या ताफ्यात डिसेंबरपर्यंत दीडशे इलेक्ट्रिक आणि मार्चपर्यंत एक हजार सीएनजी बसगाड्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामाध्यमातून प्रवाशांना अधिक दर्जेदार सेवा पुरविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. एसटी संपाच्या काळात बडतर्फ केलेल्या 118 कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी महामंडळाला दिले.

संपकाळात सुमारे दहा हजारपेक्षा अधिक कर्मचारी बडतर्फ झाले होते. त्यानंतर न्यायालयाने दिलेली अंतिम मुदत पाळू न शकलेल्या 118 कर्मचाऱ्यांना कामावर रूजू करून घेण्याची कार्यवाही प्रलंबित होती. या कर्मचाऱ्यांना आता कामावर रुजू करून घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

लोकसंख्येचा भार वाढला त्या तुलनेत बसगाड्यांची संख्या कमी आहे. ही संख्या वाढविण्यासाठी महामंडळाने पुनरुज्जीवन आराखडा तयार केला आहे. डिसेंबर 2022 पर्यंत दीडशे इलेक्ट्रिक वाहने भाडेतत्वावर घेतली जाणार आहेत. 500 नवीन डिझेल बसेसची खरेदी प्रक्रिया सुरु आहे.

सुमारे एक हजार बसगाड्यांचे सीएनजीमध्ये रुपांतरण करण्यात येत आहे.जून 2023 पर्यंत सुमारे दोन हजार इलेक्ट्रिकवरील बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात समाविष्ट होतील. त्यातून प्रवाशांना आरामदायी, पर्यावरणपूरक प्रवासाचा आनंद घेता येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

54 लाख ज्येष्ठांचा मोफत प्रवास

सामाजिक बांधिलकी म्हणून विविध घटकांना एसटीच्या 21 सवलती दिल्या जातात. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त वयाची 75 वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठांना मोफत प्रवासाची सवलत देणारा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आतापर्यंत 54 लाख ज्येष्ठ प्रवाशांनी लाभ घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी एसटी महामंडळाचे कौतुक केले.

एसटीचे महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सुरु केलेल्या मालवाहतूक सेवेतून आजपर्यंत सुमारे 107.80 कोटींचे उत्पन्न मिळाले. या सेवेद्वारे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अन्न धान्याची वाहतूक करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.