
पुण्यातील मुंढवा येथील कोट्यवधींच्या शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मुख्य सूत्रधार असलेल्या शीतल तेजवानीला अखेर पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांनी दोन वेळा चौकशी केल्यानंतर याप्रकरणी शीतल तेजवानीला बुधवारी (३ डिसेंबर) अटक करण्यात आली. आता आज तिला न्यायालयात हजर केले जाणार असून पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात येणार आहे. या अटकेमुळे या हाय-प्रोफाईल प्रकरणाच्या तपासाला वेग येण्याची शक्यता आहे. आता शीतल तेजवाणीला अटक का करण्यात आली, यामागचे सर्वात मोठे कारण समोर आले आहे.
पुण्यातील सुमारे ४० एकर शासकीय महार वतन जमिनीचे बनावट कागदपत्रे वापरून परस्पर हस्तांतरण केल्याचा आणि मुद्रांक शुल्कात शासनाची फसवणूक केल्याचा तिच्यावर मुख्य आरोप आहे. ही जमीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपूत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या अमेडिया एन्टरप्रायझेस कंपनीने खरेदी केली होती. या अटकेवर माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी गंभीर शंका उपस्थित केली आहे.
शीतल तेजवाणीला अटक केली असली तरी ज्यावेळी अटक झाली, त्याबद्दल जरा संशयाला वाव दिसत आहे. कारण दोन तीन दिवसांत विधानसभा अधिवेशन सुरू होईल. त्यात गोंधळ होऊ नये, तसेच शासनाने काही केलं नाही, असं वाटायला नको, म्हणून घाईत ही कारवाई केल्याची शंका आहे. शीतल तेजवाणीवर याआधी देखील गुन्हे आहेत. अजूनही गुन्हे दाखल होत आहेत. असे असताना देखील तिची अटक करण्यासाठी टाळाटाळ केली जात होती. या प्रकरणात एक समिती स्थापन केली आहे. त्याची मुदत 6 तारखेला संपत आहे. त्याआधी 4 डिसेंबरला तिला चौकशीसाठी बोलवलं होतं. पण आता ती चौकशीसाठी हजर राहिल असे वाटत नाही, असे विजय कुंभार यांनी म्हटले.
आता तरी या अटकेबद्दल खुश होण्याचं कारण नाही. या गुन्ह्यासंदर्भात पुणे पोलिसांनी व्यवस्थित तपास केला आणि सगळ्यांना अटक झाली तर म्हणता येईल की पोलीस योग्यरित्या काम करत आहे, अन्यथा ही डोळ्यात टाकलेली धूळफेक म्हणावी लागले. या प्रकरणी अटकेची सुई पार्थ पवारांपर्यंत आलीच पाहिजे. अमेडिया कंपनीच्या एक संचालकावर गुन्हा दाखल होतो, दुसऱ्यावर होत नाही हे कुठल्याही कायद्यात बसत नाही. त्यांनी वकिलांची फौज बरोबर ठेवली आहे. शिवाय त्यांचं राजकीय वजन आहे. यात अडकलेलं लोक किरकोळ नाहीत, मात्र कायद्यासमोर सगळे समान असले तरी, आतापर्यंत झालेल्या कारवाईतून त्यांना वेगळी वागणूक दिली जात असल्याचे दिसून येते, असा संशय विजय कुंभार यांनी व्यक्त केला.
पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील सुमारे ४० एकर शासकीय जमीन बनावट कागदपत्रे वापरून परस्पर विकल्याचा हा कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार आहे. मूळतः महार वतन प्रकारात मोडणारी ही जमीन शासनाच्या मालकीची आहे. ती भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण केंद्राकडे भाडेतत्त्वावर होती. या जमिनीचे बाजारमूल्य अंदाजे १८०० कोटी असताना, ती केवळ ३०० कोटींमध्ये अमेडिया एन्टरप्रायझेस कंपनीला विकल्याचा आरोप आहे. शीतल तेजवानी हिने २७२ वतनदारांकडून कुलमुखत्यारपत्र घेऊन, शासनाचे आदेश नसताना बनावट कागदपत्रे तयार केली. त्यानंतर ही जमीन परस्पर हस्तांतरित करून मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळवून शासनाची फसवणूक केली. या प्रकरणात अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील आणि काही निलंबित शासकीय अधिकारी तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचाही सहभाग आहे. तेजवानी विरोधात पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहर पोलिसांकडे स्वतंत्र गुन्हे दाखल आहेत.