परप्रांतीयांचे धाबे दणाणले! रिक्षा चालकांना मराठी येतं का? तपासणी सुरु; 15 ऑगस्टनंतर थेट…

राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांसाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठी लिहिता आणि वाचता न येणाऱ्या रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकांचे परवाने येत्या काळात रद्द करण्यात येणार असल्याचा इशारा सरनाईकांनी दिला आहे.

परप्रांतीयांचे धाबे दणाणले! रिक्षा चालकांना मराठी येतं का? तपासणी सुरु; 15 ऑगस्टनंतर थेट...
rickshaw-and-taxi-drivers
Image Credit source: Tv9 Network
| Updated on: May 25, 2026 | 1:23 PM

मुंबईसह संपूर्ण राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीची करण्यात आली होती. जर रिक्षा चालकाला मराठी भाषा बोलता आली नाही तर एक मे पासून परवाने रद्द करणार अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. यावरून वातावरण चांगलंच तापलं होतं. त्यानंतर रिक्षा चालकांना काही दिवस मराठी शिकण्यासाठी देण्यात आले. आता यासंदर्भात प्रादेशिक परिवहन विभागाने (RTO) कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. रिक्षाचालकांना मराठी येते की नाही, याची प्रत्यक्ष खातरजमा करण्यासाठी आरटीओ अधिकारी आता थेट रस्त्यावर उतरले असून धडक तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

लायसन्स आणि परवान्याची कसून तपासणी

समोर आलेल्या माहितीनुसार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सध्या रस्त्यांवर थांबून प्रत्येक रिक्षाचालक आणि मालकाची कसून चौकशी करत आहेत. यावेळी अधिकाऱ्यांकडून केवळ रिक्षाचे कागदपत्रेच पाहिले जात नाहीत, तर चालकाचे ड्रायव्हिंग लायसन्स (परवाना) तपासून त्यांच्याशी थेट मराठीतून संवाद साधला जात आहे. चालकाला मराठी भाषा समजते आणि बोलता येते का, हे तपासण्यासाठी ही विशेष विचारपूस केली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत रिक्षाचालक-मालकांची नोंदणी करण्याचे कामही वेगाने सुरू आहे.

१५ ऑगस्टची डेडलाईन

या तपासणी मोहिमेसोबतच परिवहन विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाची ‘डेडलाईन’ निश्चित केली आहे. प्रशासनाने १५ ऑगस्ट पर्यंतची मुदत दिली असून, त्यानंतर या कारवाईला अधिक वेग येणार आहे. १५ ऑगस्टनंतर जे रिक्षाचालक मराठी बोलू शकणार नाहीत किंवा ज्यांना मराठी भाषेचे ज्ञान नसेल, त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर आणि कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.

परप्रांतीयांचे धाबे दणाणले

अनेकदा रिक्षाचालक आणि प्रवासी यांच्यात भाषेच्या अडचणीमुळे गैरसमज किंवा वाद निर्माण होतात. प्रवाशांशी संवाद साधताना भाषेची कोणतीही अडचण येऊ नये आणि परवाना देताना असलेल्या नियमांची (स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे) कडक अंमलबजावणी व्हावी, या उद्देशाने ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. १५ ऑगस्टच्या या अल्टीमेटममुळे मराठी न बोलता येणाऱ्या रिक्षाचालकांचे धाबे दणाणले असून, आतापासूनच कारवाई सुरू झाल्याने परिवहन विभागाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Follow Us