मोठी बातमी! एकापेक्षा अधिक लग्न केल्यास सरकारी नोकरी जाणार, सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय; भाजपशासित…
Multiple Marriages : एकापेक्षा अधिक विवाह करणाऱ्या व्यक्तींना राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. तसेच एका पेक्षा जास्त लग्न करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ केले जाणार आहे. भाजपशासित राज्याने हा निर्णय घेतला आहे.
भारतात लग्नाबाबत वेगवेगळ्या समाजात वेगवेगळ्या मान्यता आहेत. काही समाजात एकापेक्षा अधिक लग्न करण्यास मनाई आहे तर काही समाजात ही सामान्य बाब आहे. अशातच आता आसाम या राज्याने एकापेक्षा जास्त लग्न करणाऱ्यांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आसामचे अर्थमंत्री जयंत मल्ला बरुआ यांनी शुक्रवारी विधानसभेत 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा विकास, आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक कल्याण यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात एक प्रस्ताव मांडला आहे. एकापेक्षा अधिक विवाह करणाऱ्या व्यक्तींना राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. तसेच एका पेक्षा जास्त लग्न करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ केले जाणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
अर्थमंत्र्यांनी विधानसभेत काय सांगितले?
आसामचे अर्थमंत्री जयंत मल्ला बरुआ यांनी म्हटले की, ‘कल्याणकारी योजनांचा लाभ केवळ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणेच नव्हे, तर समाजात समावेशकता, प्रामाणिकपणा आणि नैतिक मूल्यांनाही प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. महिलांचे सक्षमीकरण आणि लैंगिक न्यायाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने बहुपत्नीत्व करणारा कोणताही पुरुष राज्य सरकारच्या कोणत्याही कल्याणकारी योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही.’
बहुपत्नीत्व करणारे सरकारी कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई
अर्थसंकल्पात आसाम सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1964 मध्ये दुरुस्ती करण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या दुरुस्तीनुसार, एखादा सरकारी कर्मचारी बहुपत्नीत्वाचा दोषी आढळल्यास, कायद्यानुसार त्याला सरकारी सेवेतून बडतर्फ करता येणार आहे. बरुआ म्हणाले, ‘प्रामाणिकपणा आणि जबाबदार नागरिकत्वाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, कोणत्याही फौजदारी कायद्यानुसार दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला अधिसूचित सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यात येणार नाही.’
ऑगस्टपासून कल्याणकारी योजना पुन्हा सुरू होणार
जयंत मल्ला बरुआ म्हणाले की, ‘निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान नियमित अर्थसंकल्प सादर होऊ न शकल्यामुळे अनेक कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम झाला होता. आता सरकार ऑगस्ट महिन्यापासून या योजना पुन्हा सुरू करणार आहे. या योजनांसाठी विविध विभागांअंतर्गत 6,000 कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर केला जाणार आहे.’
