AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Sudhir Mungantiwar | सत्ता आली की वचन विसरलात?; सावरकरांना भारतरत्न देण्यावरून मुनगंटीवार संतापले, सरकारला घरचा आहेर

Sudhir Mungantiwar | सत्ता आली की वचन विसरलात?; सावरकरांना भारतरत्न देण्यावरून मुनगंटीवार संतापले, सरकारला घरचा आहेर

| Updated on: Jul 10, 2026 | 4:47 PM
Share

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना 'भारतरत्न' प्रदान करण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा महाराष्ट्र विधानसभेत गाजला. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा विषय उपस्थित करत सरकारकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सावरकरांना भारतरत्न देण्याचा प्रस्ताव अद्याप सभागृहात न आणल्याबद्दल त्यांनी सरकारलाच जाब विचारला.

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना ‘भारतरत्न’ प्रदान करण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा महाराष्ट्र विधानसभेत गाजला. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा विषय उपस्थित करत सरकारकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सावरकरांना भारतरत्न देण्याचा प्रस्ताव अद्याप सभागृहात न आणल्याबद्दल त्यांनी सरकारलाच जाब विचारला.

विधानसभेत बोलताना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याचा ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवण्याबाबत यापूर्वी आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, कामकाज पत्रिकेत या प्रस्तावाचा कोणताही उल्लेख नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. “इंग्रजांनी सावरकरांना आयुष्यभर यातना दिल्या, आता आपल्या सरकारने त्यांच्या सन्मानाची फाईल दाबून ठेवू नये,” असे म्हणत त्यांनी सरकारवर टीका केली.

यावेळी त्यांनी मंत्री जयकुमार रावल यांच्यावरही निशाणा साधला. भाजपच्या जाहीरनाम्यात सावरकरांना भारतरत्न देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे सत्तेत आल्यानंतर हा विषय विसरणे योग्य नसल्याचे सांगत त्यांनी हा प्रस्ताव तातडीने सभागृहात आणण्याची मागणी केली. “सावरकरांच्या विचारांवर राजकारण केले, पण आता त्यांच्याच सन्मानाचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणे योग्य नाही,” असा उद्वेगही त्यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, या मागणीवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रतिक्रिया देत, सावरकरांना भारतरत्न देण्याचा प्रस्ताव चर्चेनंतर पुढील अधिवेशनात सभागृहात मांडला जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.

 

Published on: Jul 10, 2026 04:47 PM

Follow Us