शिवसेना पक्षघटनेच्या त्या मुद्द्यामुळे शिंदे गट अडचणीत? सिब्बल यांचा मोठा युक्तिवाद; कोर्टात काय घडलं?
२०१९ ते २०२२ या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. २०१३ किंवा २०१८ ची पक्षघटना अस्तित्वात नाही किंवा वैध नाही, असा मुद्दा त्यांनी कधीही उपस्थित झाला नाही, असे सिब्बल म्हणाले.
Shivsena Court Hearing : शिवेसना पक्षफुटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून युक्तीवाद करण्यात आला. शिवसेना पक्षात फूट पडल्यानंतर स्थापन झालेले सरकार हे अवैध स्वरुपाचे आहे. शिवसेनेचे प्रमुख हे उद्धव ठाकरेच आहेत, असं सिब्बल न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शिवसेना पक्षात फूट पडल्यानंतर शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह कोणाचे, याविषयी ही सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, याच सुनावणीमध्ये सिब्बल यांनी पक्षाच्या संघटनेचा संदर्भ घेत निवडणूक चिन्ह आणि शिवसेना पक्ष हा ठाकरे यांचेच आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा एकदा बिनविरोध निवड
आपल्या युक्तिवादादरम्यान कपिल सिब्बल म्हणाले, “भारतीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला विधिवत राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली होती. बाळासाहेब ठाकरे हे पक्षप्रमुख (प्रमुख) होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची सूत्रे स्वीकारली. त्यांनी पक्षघटनेच्या कलम ११-अ अंतर्गत तीन उपनेत्यांची नियुक्ती केली. याबाबतची माहिती नियमानुसार निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती. आम्ही आयोगाला पक्षघटनेतील संबंधित कलमाचाही उल्लेख केला होता. मात्र, २०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाने आमच्याकडे ती पक्षघटना उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा एकदा बिनविरोध निवड झाली. त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची नेते म्हणून नियुक्ती केली. विशेष म्हणजे, ज्या पक्षघटनेच्या आधारे या सर्व नियुक्त्या झाल्या, त्या पक्षघटनेला दोन्हीपैकी कोणत्याही पक्षाने कधीही आव्हान दिलेले नाही.”
सर्वोच्च न्यायालयाने काय प्रश्न विचारला?
सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीशांनी त्यांना काही प्रश्न विचारले. “११-अ हे कलम जानेवारी २०१३ मध्ये निवडणूक आयोगाला कळविण्यात आले होते का? तसेच या कागदपत्रावरील स्वाक्षरीची आपण पुष्टी करू शकता का?” असा सवाल न्यायालयाने विचारला.
तो अधिकार निवडणूक आयोगाचा नाही
याचे उत्तर देताना “एकनाथ शिंदे हे पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य होते. त्यांची नियुक्ती पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. पक्ष नेतृत्वाने उमेदवार निश्चित केले आणि त्याच नेतृत्वाखाली निवडणुका लढविण्यात आल्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने १८ जागा जिंकल्या. त्यानंतरच्या निवडणुकाही २०१३ आणि २०१८ च्या पक्षघटनेनुसारच लढविण्यात आल्या. निवडणूक आयोगाला पक्षघटना वैध आहे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. तरीही आयोगाने या मुद्द्यावर निर्णय देत संबंधित पक्षघटना आपल्या नोंदीत नसल्याचे सांगितले, असा महत्त्वाचा मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
तेव्हा तो मुद्दा कधीच उपस्थित झाला नाही
दरम्यान, २०१९ ते २०२२ या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते आणि एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री होते. त्या काळात २०१३ किंवा २०१८ ची पक्षघटना अस्तित्वात नाही किंवा वैध नाही, असा मुद्दा त्यांनी कधीही उपस्थित केला नव्हता. मग निवडणूक आयोग ती पक्षघटना स्वीकारणार नाही, असे कसे म्हणू शकतो? असा महत्त्वाचा सवालही सिब्बल यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे आता काय होणार? सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
