‘तुमच्या बापाकडून जमत नसेल तर…’, बच्चू कडू सरकारला उद्देशून नेमकं काय म्हणाले?

सोलापूर | 20 सप्टेंबर 2023 : सोलापुरात ‘शासन दिव्यांग्यांच्या दारी’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमादरम्यान आमदार बच्चू कडू यांची पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत बच्चू कडू यांनी महिला आरक्षण विधेयकावर आपली भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी कायद्याविषयी बोलताना एक मोठं वक्तव्य केलं. विशेष म्हणजे “बच्चू कडू नाराज आहे, असं तुम्हाला वाटेल. पण तसं काही नाही”, असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवर भाष्य करताना त्यांनी सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.

“कायदा हा राजकारणी लोकांच्या हातातलं बाहुलं बनता कामा नये. कायद्याने आम्ही बाहुलं बनले पाहिजेत. आम्ही कायद्याचे सैनिक झाले पाहिजेत. तेव्हा काहीतरी रुपांतर होईल. नाहीतर मग ईडीची चौकशी फक्त एकाच पक्षावर होतेय. दुसऱ्या पक्षावर होतच नाही. मुळात मी हे बोलल्याने तुम्ही पुन्हा म्हणाल बच्चू कडू नाराज आहे. अरे पण मग खरं बोलणार तरी कोण?”, असा सवाल बच्चू कडू यांनी केला.

‘महसूल वगैरे कुठे माफ होतो का?’

“मुळात राज्य शासनाचा जीआर आहे की 33 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झाले तर शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळते. मग हा नियम असताना दुष्काळ वेगळा जाहीर करण्याची गरजच काय? दुष्काळ जाहीर करा. त्यासाठी कमिटी करा. हा रितीरिवाज जुना आहे.पूर्वी 50 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झाल्यावर दुष्काळ जाहीर केला जायचा. मात्र शासनाने तो 33 टक्क्यावर आणला आहे. दुष्काळ जाहीर करा हे शब्द लोकांच्या तोंडात रुजले आहेत. दुष्काळ जाहीर केल्याने कुठे काय होतं? महसूल वगैरे कुठे माफ होतो का?” असा सवाल बच्चू कडू यांनी केला.

‘तुमच्या बापाकडून जमत नसेल तर…’

“ऊन, पाऊस जास्त झाला, गारपीट झाली हे नेहमीचे रडगाणे आहे. रोग, कीड, भाव पडले तरीही शेतकऱ्यांना मदत द्यावी लागते. मात्र आमचं सरकारला म्हणणं आहे की ही मदत बंद करा आणि रास्त भाव द्या. हे तुमच्या बापाकडून जमत नसेल तर उत्पादन खर्च कमी करा”, असं बच्चू कडू म्हणाले.

“मचा उत्पादन खर्च हा कंपनीच्या घशात चालला आहे. पहिले बैल, बंडीसहीत सगळं आमचं होतं. बियाण, खत, औषध आमचं होतं. पण ते सगळं आता कंपनीचं झालं. शेतकऱ्याच्या मानगुटीवर बसून कंपन्या मोठ्या होतात. उत्पादन खर्च वाढत चाललेला आहे”, असं बच्चू कडू म्हणाले.

“आमची जी फार जुनी मागणी आहे, मागच्या 20 वर्षांपासून, पेरणी ते कापणीपर्यंतचे सगळे कामं एमआरजीएसमध्ये घ्या. मजुराचा 80 ते 50 टक्के खर्च कमी झाला, तर मग काहीही पडलं तर मदत द्यायची गरज नाही. उत्पादन खर्च कमी होईल”, असंही बच्चू कडू यावेळी म्हणाले.