ST Workers Strike: एसटीच्या विलीकरणाबाबत पुढील सुनावणी 22 डिसेंबरला, अनेकांचे निलंबन, बदल्या
गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा विलीकरणासाठी संप सुरूच आहे. त्यावर आज हायकोर्टात सुनावणी पार पडली.
एसटीच्या विलीकरणाबाबत पुढील सुनावणी 22 डिसेंबरला होणार आहे. आज हायकोर्टात याबाबत सुनावणी पार पडली आहे, त्यानंतर न्यायालयाने पुढील तारीख दिली आहे. राज्य सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे. आतापर्यंत अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची, बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे. परिवहन खात्याने आतापर्यंत जवळपास 10 हजार कर्मचाऱ्यांचे निलंबन केले आहे. तर अनेक कर्मचाऱ्यांवर सेवासमाप्तीची कारवाईही करण्यात आली आहे.
पुढील सुनावणी 22 डिसेंबरला
याप्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायालयाने 22 डिसेंबरला ठेवली आहे. राज्यात जवळपास अजून 70 हजार एसटी कर्मचारी संपावरच आहेत. गेल्या 2 महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरूच आहे. संपाच्या 15 दिवसांनंतर राज्य सरकारने 41 टक्के पगारवाढ करत संपावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला मात्र काही कर्मचारी विलीनीकरणावर ठाम राहिल्याने या संपावर अजूनही तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यानंतर राज्य सरकारकडून एक समिती नेमण्यात आली. या समितीचा अहवाल न्यायालयात मांडला जाणार आहे.
पगारवाढीनंतरही संप सुरुच
एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण, महागाई भत्ता, एचआरए वाढ, वेळेवर अशा मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपांची हाक दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारनं प्रथम महागाई भत्ता, एचआरएमध्ये वाढ केली होती. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप पाहता राज्य सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ जाहीर केली. त्यानुसार नोव्हेंबर महिन्यात कामावर परतलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार देखील करण्यात आला. मात्र, विलीनीकरणाच्या मुख्य मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्यापही सुरुच आहे.
समितीला अहवाल सादर करण्यास 12 आठवड्यांचा वेळ
महाराष्ट्र सरकारनं विलीनीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने राज्याचे मुख्य सचिव, परिवहन विभागाचे सचिव आणि वित्त विभागाचे सचिव यांचा समावेश असणारी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीने 12 आठवड्यात आपला अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करायचा आहे.
