लाडक्या बहिणींना लॉटरी, ई केवायसीच्या नियमात मोठा बदल, आता फक्त…थेट सरकारी आदेश आला!

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी करण्याचे आवाहन केले आहे. आता या ई केवायसीच्या नियमात मोठा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे लाखो महिलांना याचा लाभ होणार आहे.

लाडक्या बहिणींना लॉटरी, ई केवायसीच्या नियमात मोठा बदल, आता फक्त...थेट सरकारी आदेश आला!
ladki bahin
Image Credit source: tv9 marathi
Updated on: Nov 17, 2025 | 9:44 PM

Ladki Bahin Yojana e KYC : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत राज्य सरकार पात्र महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक मदत करते. याच पैशांचा उपयोग महिला वेगवेगळ्या कामांसाठी करतात. गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारच्या आदेशानुसार पात्र लाडक्या बहिणींना ई-केवायसी करण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत अनेक महिलांनी केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे. तर काही महिलांची ई-केवायसी अजूनही बाकी आहे. हाच विचार लक्षात घेऊन सरकारने आता मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ई-केवायसीची मुदत वाढवून दिली आहे. सोबतच सरकारने राज्यातील लाखो लाभार्थी लाडक्या बहिणींना फायदा होईल असा एक निर्णय घेतला आहे. ई केवायसीबाबतचा हा निर्णय आहे.

सरकारने ई- केवायसीची मुदत वाढवली

महिला व बालकल्याणमंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आता ई-केवायसीची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. अगोदरच्या आदेशानुसार सर्व पात्र लाडक्या बहिणींना 18 नोव्हेंबरपर्यंत ई केवायसी करून घ्यावे असे सांगण्यात आले होते. आता ही मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ज्या महिलांची केवायसीची प्रक्रिया राहिलेली होती, त्या महिलांना ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळ मिळाला आहे.

ई-केवायसीबाबत कोणता नियम बदलला?

ई-केवायसी प्रक्रियेत पात्र लाडक्या बहिणींना त्यांच्या आधारचे व्हेरिफिकेशन करावे लागायचे. यासोबतच महिला विवाहित असेल तर पतीचे आणि विवाहित नसेल तर वडिलांचे आधारकार्ड व्हेरिफाय करावे लागायचे. त्यानंतरच ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण व्हायची. या नियमामुळे पतीचा किंवा वडिलांचा मृत्यू झालेल्या लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी करता येत नव्हते. याच नियमात मोठा बदल करण्यात आला आहे. ज्या लाभार्थी महिलेचे वडील किंवा पती हयात नाहीत, त्या महिलांनी स्वत:ची ई केवायसी पूर्ण करायची आहे. आणि पती किंवा वडील हयात नसल्याच प्रमाणपत्र म्हणजेच मृत्यू प्रमाणपत्र, घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा घटस्फोटाबाबतच्या न्यायालयाच्या आदेशाची सत्यप्रत जिल्ह्यातील महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांकडे जमा करायची आहे.

दरम्यान, आता बदललेल्या या नियमामुळे वडील, पती नसलेल्या लाभार्थी महिलांना ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. आता प्रत्यक्ष ई-केवायसी करताना महिलांना नेमकी कोणती अडचण येणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.