लवकरच हिंदी सक्तीला स्थगिती मिळणार? मोठा निर्णय होण्याची शक्यता; पडद्यामागे हालचाली वाढल्या!

मुंबई, गिरीश गायकवाड, टीव्ही 9 मराठी प्रतिनिधी : इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा विषय लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला कठोर विरोध केला जातोय. राज्यभरातील विचारवंत, साहित्यिक, राजकीय पक्षांकडून काहीही झालं तरी हिंदी सक्ती होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली जात आहे. हीच भूमिका घेऊन मनसे आणि ठाकरे गट येत्या 5 जुलै रोजी मुंबईत संयुक्त मोर्चा काढणार आहे. दरम्यान, हा मोर्चा निघण्याआधीच राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकार लवकरच हिंदी सक्तीच्याला स्थगिती देऊ शकते. तशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

लवकरच निर्णयाला स्थगिती दिली जाणार?

हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला होत असलेला विरोध लक्षात घेता राज्य सरकार आता लवकरच या निर्णयाला स्थिगिती देण्याची शक्यता आहे. पडद्यामागे तशा हालचाली होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वारे आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. या निवडणुकीसाठी मनसे आणि ठाकरे गट एकत्र येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याआधी हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी येत्या 5 जुलै रोजी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र मोर्चा काढणार आहेत. हीच बाब लक्षात घेता राज्य सरकार लवकरच हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यावर निर्णय होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

फडणवीस आणि शिंदे यांच्यात चर्चा झाल्याची माहिती

आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिंदी सक्तीच्या निर्णयावर चर्चा चालू आहे. त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती देण्याबाबत काही चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे. काल रात्री (28 जून) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात या विषयावर चर्चा झाल्याचे सूत्राने सांगितले आहे.

निर्णयाला स्थगिती देऊन समिती स्थापन केली जाणार?

येत्या 30 जून रोजीपासून पावसाळी अधिवेशन चालू होणार आहे. त्याआधी सह्याद्री अतिथीगृहावर मंत्रिमंडळाची ही बैठक चालू आहे. या अधिवेशनात हिंदी सक्तीवरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची दाट शक्यता आहे. असे असताना सरकारकडून या निर्णयाला स्थगिती देण्यावर विचार केला जात आहे. हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला स्थगिती देऊन एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीत भाषा विषयाचे तज्ज्ञ, विचारवंत यांचा समावेश केला जाईल. या समितीचा अहवाल मिळेपर्यंत हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली जाईल, असे म्हटले जात आहे.

हिंदी सक्तीला विरोध केला जात आहे. त्यामुळे सरकारची प्रतीमा मलीन होऊ नये म्हणून सरकार हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.