तुकाराम मुंढे यांची कमाल, थेट 5 लाख रुपये नुकसान भरपाईचा आदेश रद्द, FDA ने..
एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे गेल्या काही दिवसांपासून तूफान चर्चेत आहेत. त्यांच्या कारवाईची चर्चा जगभरात होत आहे. त्यातच एका कारवाईनंतर नुकसान भरपाई 5 लाख रूपये देण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले होते. त्यातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने FDA ला मोठा दिलासा दिला.
तुकाराम मुंढे यांच्या कामाची दखल जगाच्या पातळीवरून घेतली जात आहे. अमेरिकेतील प्रतिष्ठित वृत्तपत्र ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने विशेष दखल घेतली आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या कामाबद्दल न्यूयॉर्क टाइम्सनेही लिहिण्यात आले. यासोबतच काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेचे अधिकारी तुकाराम मुंढे यांना भेटण्यासाठी एफडीएच्या कार्यालयात दाखल झाले होते. अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी FDA ची सूत्रे हातात घेतल्यावर राज्यभर कारवाया सुरू केल्या आहेत. अनेक भेसळ खोरांवर त्यांनी कडक कारवाई केली आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात भेसळखोरांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मुंढे यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक आव्हानांना सामोरे जातानाही सुशासनाचे तत्त्व कायम ठेवले. FDA च्या कारवाईविरोधात अनेकांनी कोर्टात धाव घेतली. काही केसमध्ये FDA च्या कारवाईवर कोर्टाने ताशेर देखील ओढले. ज्यानंतर तुकाराम मुंढे यांच्यावर टीकाही झाली.
त्यातच आता मोठी अपडेट पुढे येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट FDA च्या कारवाईवर ताशेरे ओढत तुकाराम मुंढे यांना मोठा दणका दिला. त्यानंतर FDA ने थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आणि निर्णय फिरवला. थेट तुकाराम मुंढे यांच्या विभागाने केलेली करवाई योग्यच असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. हेच नाही तर गुरुनानक डेअरी कारवाई प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाकडून नुकसानभरपाईचा आदेश रद्द करण्यात आला.
वडगाव शेरीतील गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्सवरील FDA कारवाई प्रकरण ही मोठी अपडेट आहे. अन्न विषबाधेच्या तक्रारीनंतर 12 जून रोजी FDA कडून तपासणी करण्यात आली. तपासणीत स्वच्छता, अभिलेख संधारण आणि लेबलिंगमध्ये त्रुटी आढळून आल्या. ज्यानंतर FDA कडून डेअरीचा परवाना निलंबित करण्यात आला होता, ही एक मोठी कारवाई करण्यात आली.
कारवाईविरोधात संबंधित व्यावसायिकाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने 17 ऑगस्टला परवाना निलंबनाचा आदेश उठवला. व्यवसायाचे नुकसान झाल्याने FDA ला पाच लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. ज्यानंतर हा मोठा धक्काच FDA ला मानला जात होता. सर्वोच्च न्यायालयाने FDA ची कारवाई योग्य ठरवत पाच लाखांच्या नुकसानभरपाईचा आदेश रद्द केला.
