आरक्षित भूखंडावर बांधलेली घरे खाली करा, 167 कुटुंबियांना फर्मान; 30 वर्षानंतर केडीएमसीला जाग

ramesh jadhav

कल्याण: तब्बल 30 वर्षांपूर्वी बांधल्या गेलेल्या घरांना केडीएमसीने नोटीस बजावली आहे. उद्यानासाठी आरक्षित भूखंडावर ही घरे असल्याचं कारण देत केडीएमसीने 167 कुटुंबीयांना नोटीस बजावली आहे. इतकेच नव्हे तर या नोटीसच्या विरोधात रहिवाशांना न्यायालयात दाद मागता येऊ नये म्हणून केडीएमसीने कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यामुळे या 167 कुटुंबियांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. मात्र या नागरिकांचे आधी पुनर्वसन करा नंतर पुढील कारवाई करा, अशी ठाम भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. त्यामुळे केडीएमसी काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. (kdmc issues notice to illegal structures in kalyan)

केडीएमसीच्या हद्दीत विकास आराखडय़ानुसार 1200 पेक्षा जास्त आरक्षित भूखंड आहेत. या आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. हे आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी गेल्या महिन्यापासून सुरू केली आहे. हे आरक्षित भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावर असलेली आरक्षणे विकसित करण्यात येतील. त्या भूखंडाच्या भोवती वृक्षारोपण करून हे भूखंड सामाजिक संस्थाना वापरासाठी दिले जाणार आहे, त्यासाठीच पालिकेने झोपडीधारकांना धडाधडा नोटीसा बजावल्या आहेत.

या चाळ्यांना फटका

पालिकेच्या या कारवाईचा फटका कल्याण पूर्व भागातील साईनगर परिसरातील मयूर सोसायटी, सप्तश्रृंगी चाळ, पावशे चाळ, निरंकारी चाळीला बसला आहे. या चाळीत राहणाऱ्या 167 जणांना महापालिकेने नोटिसा बजावून त्यांची घरे महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर आहेत असे म्हटले आहे. ही घरे हटविली जातील. घरे अधिकृत असल्याचा पुरावा सादर करावा, असे पालिकेने म्हटले आहे. या नागरिकांनी महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात जाता येऊ नये यासाठी कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. ही घरे 1991 सालापासून त्याठिकाणी आहेत. आम्ही पालिकेकडे नियमितपणे मालमत्ता व पाणी कर भरतो. तेव्हा पालिकेला जाग आली नाही. आता 30 वर्षानी महापालिकेस जाग कशी आली? कोरोना काळात आमची घरे हटविल्यास आम्ही जायचे कुठे असा सवाल संतप्त सवाल चाळीतील रहिवाशांनी केला आहे.

शिवसेना नेते आयुक्तांना भेटणार

तर, या नागरिकांचे पुनर्वसन करावे, तरच या झोपड्या हटवाव्यात, अशी मागणी माजी महापौर रमेश जाधव आणि माजी शिवसेना नगरसेवक निलेश शिंदे यांच्यासह स्थानिक नगरसेविका सारिका जाधव यांनी केली आहे. यासंदर्भात आयुक्तांची भेट घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुनर्वसनासाठी पात्र असलेल्यांचे पुनर्वसन केलं जाईल. पुढचा निर्णय आयुक्त घेतील, अशी प्रतिक्रिया केडीएमसीचे अधिकारी सुधीर मोकल यांनी दिली आहे. (kdmc issues notice to illegal structures in kalyan)

संबंधित बातम्या:

शिवसेनेच्या आमदार, महापौरांचा डम्पिंगविरोधात ठिय्या, पालिकेपासून राज्यापर्यंत सत्ता असतानाही आंदोलन