Mumbra illegal construction: हायकोर्टाने फटकारले, अनधिकृत इमारती उभ्या राहतातच कशा?

ठाणे, धोकादायक इमारती (Dangerous buildings) नोटीस बजावल्यानंतरही उभ्या कशा राहतात, नागरिक त्यात कसे काय राहतात? असा प्रश्न करीत हायकोर्टाने प्रशासनाला फटकारले आहे. ठाण्यातील मुंब्रा (Mubra) येथील अनधिकृत इमारतोंमुळे निर्माण होणार्‍या संभाव्य धोक्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपोकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या इमारतींवर प्रश्न उपस्थित केले. अशा इमारतींमुळे एकाही निष्पाप व्यक्तीचा जीव जाऊ देणार नाही, असे स्पष्ट करताना या इमारतींवर तुर्तास कायवाई करू नका, सोमवारी निर्णय दिला जाईल. असे स्पष्ट केले. मुंब्रा येथील लकी कंपाऊंड इमारत 2013 मध्ये कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 76 जणांचा मृत्यू झाला होता. सरकारी साक्षीदार असलेल्या संतोष भोईर यांच्यावतीने बकील नीता कर्णिक यांनी या बेकायदा इमारतीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या इमारती पाडण्याची मागणी केली आहे. त्या याचिकेवर खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली.

ठाणे महानगरपालिकेने (टीएमसी) अनधिकृत बांधकामांना अनेक वेळा पाडण्याच्या नोटीसा बजावल्या आणि इमारतींचा विज आणि पाणीपुरवठाही खंडित केला होता. तरीही रहिवासी तेथेच अवैधपणे राहून वीज आणि पाण्याचा वापरही करत असल्याचे ॲड. कर्णिक यांनी आरोप केला. या सर्ब इमारती जीर्ण असून राहण्यास योग्य नाहीत, असा दावाही त्यांनी केला. ठाणे पालिकेने या नऊ इमारतींना पाडण्याच्या अनेक नोटीसा पाठवल्या होत्या, परंतु रहिवाशांनी जागा खाली करण्यास नकार दिला असल्याचे टीएमसीचे वकील राम आपटे यांनी सांगितले. 1998 च्या शासन आदेशानुसार पावसाळ्यात अनधिकृत इमारत पाडण्यास मनाई करण्यात आली असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. याची गंभर दखल न्यायालयाने घेतली. 1998 च्या शासन आदेशाची अंमलबजाणी अद्यापही का सुरू आहे.

पावसाळ्यात अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात पालिकाला आणि संबंधित विभागाला मनाई का? पावसाळ्यात इमारत पाडणे धोकादायक आहे का? हा शासन आदेश तर्कहीन नाही का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती केली. यावेळी रहीवाशांच्यावतीने ॲड. सुहास ओक यांनी मानवतावादी दृष्टिकोनातून टीएमसीला किमान पावसाळा संपेपर्यंत इमारती पाडण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी विनंती केली.