
महानगर पालिकांच्या निवडणुकीच्या प्रचाराला आता अवघे काही तास उरले आहेत. आज महायुतीकडून शिवाजी पार्कवर महाययुतीच्या प्रचार सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठी विरुद्ध हिंदीच्या वादावर भाष्य केले आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना राज्यात हिंदी सक्ती झाली असा गौप्यस्फोट फडणवीस यांनी केला आहे. आजच्या या सभेत मुख्यमंत्री फडणवीस नेमकं काय म्हणाले ते सविस्तर जाणून घेऊयात.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठी विरुद्ध हिंदीच्या वादावर बोलताना म्हटले की, ‘महायुतीच्या सरकारमध्ये महाराष्ट्रात फक्त मराठी सक्तीची आहे. त्रिभाषा सूत्रातही सक्तीची मराठी केली. इतर भाषा शिकण्याची मुभा आहे. हे गजनी लोक आहेत. हे विसरले. एकदा क्रोनोलॉजी सांगतो. या राज्यात हिंदी सक्ती करणारे कोण. राज ठाकरे तुम्हीही ऐकून घ्या. 21 सप्टेंबरला उद्धव ठाकरेंनी घोषणा केली. त्रिभाषा समिती स्थापन करतो. 16 ऑक्टोबर 2020 ला माशेलकर समिती झाली. या समितीत उबाठाचे उपनेते विजय कदम होते. समितीच्या 18 पैकी 16 मराठी होते.
14 सप्टेंबर 2021 ला उद्धव ठाकरेंना अहवाल दिला. अहवाल घेताना भोंगेश्वरही उपस्थित होते. अहवालाचा पृष्ठ क्रमांक 56 वर भाषे करता उपगट केला. त्याचा अहवाल त्यात आहे. त्या उपगटातही विजय कदम होते. त्यातील शिफारस काय आहे. इंग्रजी आणि हिंदी भाषा ही दुसरी भाषा म्हणून पहिल्या वर्गापासून लागू करण्यात यावी. हा उद्धव ठाकरेंचा अहवाल आहे. पहिली ते 12 विद्यार्थी इंग्रजी शिकत असतील तर त्याला हिंदी शिकवली पाहिजे. त्यांना भाषेची जाण येईल. कदम चुकले असतील. हा अहवाल 14 सप्टेंबर 2021 ला सादर झाल्यावर 20 जानेवारी 2022 ला उद्धव ठाकरेंच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आला. त्याला मान्यता दिली. म्हणजे 1 ली ते 12 वीपर्यंत हिंदी सक्ती करण्याची मान्यता उद्धव ठाकरेंनी दिली.
पुढे बोलताना फडणवीस म्हणाले की, ‘हिंदी सक्ती करण्याला मान्यता एकनाथ शिंदे किंवा मी नाही दिली. सात दिवसानंतर परत बैठक होते. मिनिट वाचून दाखवले जातात. त्या मिनिटालाही उद्धव ठाकरेंनी मान्यता दिली. त्यावर उद्धव ठाकरेंची सही आहे. आपणच हिंदी सक्तीची करायची. आमचं सरकार आलं. आम्ही त्याला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही सांगितलं हिंदी शिका. सर्व उपलब्ध आहे. आम्ही कोणतीही भाषा शिकायची परवानगी असेल तर आम्ही परवानगी दिली. यांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहे.’