
Prakash Ambedkar : मराठवाड्यातील मराठा समाजातील व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गॅझेटमधील नोंदीनुसार आता स्थानिक पातळीवर एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीद्वारे अर्जदार मराठा व्यक्ती कुणबी असल्याच प्रमाणपत्र मिळण्यास पात्र आहे की नाही? हे ठरवले जाईल. दरम्यान, सरकारच्या या जीआरमध्ये वेगळे काहीही नाही. सरकारने जरांगे यांची फसवणूक केलेली आहे, असा दावा केला जात आहे. खुद्द मराठा आरक्षणासाठी लढणाऱ्या काही व्यक्तींनीही तसा दावा केला आहे. असे असतानाच आता वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देत मोठं विधान केलं आहे. त्यांनी मराठा समाजाला फसवण्यात आल्याचं म्हटलं आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांनी आज (4 सप्टेंबर) पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं दिली. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयावर बोलताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ दिला. सर्वोच्च न्यायालयानेही सर्वच मराठा हे कुणबी आहेत असे सरसकट ग्राह्य धरता येत नाही, असे सांगितलेले आहे. म्हणूनच भारतीय जनता पक्षाने जीआरमार्फत जो निर्णय घेतला आहे, तो फसवणारा आहे, असा थेट आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.
तसेच, या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या समितीलाही फसवण्यात आले आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीलाही फसवण्याचे काम करण्यात आले. जरांगे पाटील आंदोलनाला बसले होते. त्यांच्यासोबत इतरही अनेक कार्यकर्ते होते. त्यानाही फसवलेले आहे, असेही थेट भाष्य प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.
2023 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या पॅराग्राफ 13 मध्ये जे नमुद केलंय ते वाचून दाखवतो. या निर्णयाप्रमाणे सर्वच मराठा समाजाला कुणबी संबोधता येत नाही. तसेच कुणबी ही जात नाही तर व्यवसाय आहे. जो GR काढला तो फसवणारा आहे. हा जीआर बेकायदेशीर आहे. तो कायद्याच्या विरोधात आहे. मराठा समाज जो आनंद व्यक्त करत आहे तो क्षणिक आहे, असा दावा प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. भाजपाने या लोकांना फसवलं का याचा खुलासा करावा, असे आव्हानही प्रकाश आंबेडकर यांनी दिले. दरम्यान, आता प्रकाश आंबेडकर यांच्या या दाव्यानंतर मनोज जरांगे नेमकी काय भूमिका घेणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.